लम्बिँदो संक्रमणकालले सिर्जना गरिदिएका नकारात्मक परिणामहरुको शिकार सर्वसाधारण जनता बन्नुपरेको छ । दीर्घकालीन नीति तथा सरकारको उचित नियमनकारी भूमिकाको अभावले गर्दा आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रमा अनैतिक र गैर–कानूनी क्रियाकलापहरु बढ्दै गइरहेको स्पष्टै देखिन्छ । बजारमा साना–ठूला व्यवसायीबीच देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र उनीहरुले सिर्जना गरेको कृत्रिम मूल्यवृद्घि तथा अभाव यसको ताजा उदाहरण हो । अघिल्ला आर्थिक वर्षमा भन्दा गत आ.व. २०६८÷०६९ मा खाद्य उत्पादनमा वृद्घि भएको तथ्यांक सार्वजनिक भए तापनि खाद्य वस्तुहरुको मूल्य यसरी किन आकासिएको छ ? यसबारे कुनै सरकारी निकायले छानविन तथा अध्ययनको चासोसमेत राखेको पाइँदैन । यति मात्रै होइन, बजारमा माग र आपूर्तिबीच देखिएको बढ्दो असन्तुलनबारे सरकार मौन छ । एजेन्ट, डिलर, थोक व्यापारी तथा खुद्रा व्यापारीहरुको मनोमानीले सम्पूर्ण बजारलाई तहसनहस पारिदिन सक्दछ । अझ उनीहरुबीचको ‘कार्टेलिङ’ झनै खतरायुक्त मानिन्छ ।

भट्टराई सरकारले यसअघि बजार अनुगमन गर्दै हस्तक्षेपकारी भूमिका नखेलेको होइन । यद्यपि, त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन र सार्थक प्रतिफल पनि प्राप्त भएन । यदि साँच्चिकै त्यसको प्रभाव राम्रो परेको थियो भने यति छिट्टै बजार अनियन्त्रित नहुनुपर्ने हो । एक–दुई दर्जन किराना पसल तथा व्यापारीहरुलाई सामान्य हस्तक्षेप गर्दैमा बजार अनुगमन कार्य सफल भयो भनेर सोच्नु मूर्खताबाहेक अरु केही हुनै सक्तैन । विगतको अनुगमनमा दोषी ठहरिएका ठूल्ठूला व्यवसायीमाथि कुनै ठोस कारबाही हुन सकेको पनि देखिएन । बजारमा उपभोक्ताहरु विभिन्न दैनिक उपभोग्य सामग्री, औषधी, यातायात, अस्पताल, शैक्षिकजस्ता सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट समेत चरम आर्थिक शोषणमा परेका छन् । खरीद सामग्रीको पसल र संस्थापिच्छे जथाभावी मूल्य तिर्नुपर्ने चपेटामा पिल्सिरहेका छन् । तर राज्य यसको स्थिर अनुगमन गर्ने संयन्त्र तथा प्रणाली बसाउन विफल भएको देखिन्छ । दोषी व्यवसायीलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने प्रावधानका अतिरिक्त उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने र उपभोक्ता कोष स्थापना गर्ने प्रावधान अझै पनि अलपत्र छ ।

उक्त प्रस्ताव पारित भए कालाबजारी, गुणस्तरहीन र अशुद्घ पदार्थको कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्थ्यो । अनुगमनकै कुरा गर्दा, राजधानीको कालीमाटीमा दैनिक झण्डै पाँचसय मेट्रिक टन तरकारी भित्रिन्छ । तर विडम्बना ! न त्यहाँ गुण नियन्त्रण हुन्छ न अनुगमन । प्रायः सबैजसो तरकारीमा अत्यधिक विषादी प्रयोग भएको हुन्छ । तरकारीजन्य वस्तुहरुलाई लामो समयसम्म ताजा देखाइराख्न प्रयोग गरिने विषादी स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै हानिकारक हुने विज्ञहरु बताउँछन् । खाद्यपदार्थमा गरिने विषादी प्रयोगबारे परीक्षण गर्ने ‘टेस्टकिट’ प्रविधि नै नभएको सम्बन्धित व्यक्तिहरु बताउँछन् । यसबाहेक अनुगमनका क्रममा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिसँगै अन्य भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारहरुको पूर्ण तयारी विना नै अनुगमन कार्य थालिनु राम्रो होइन ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०५४ ले उपभोक्ता हकहित संरक्षणका लागि विभिन्न अधिकार सुरक्षित गरेको छ । यसै ऐनको दफा ६ को उपदफा १ मा ‘उपभोक्ता शिक्षा’बारे पनि उल्लेख छ । यही ऐनको दफा १८मा कसुरको मात्रा हेरेर विभिन्न कानूनी प्रावधान राखिएको छ । उपभोक्ताको जीउ ज्यानमाथि खेलवाड गर्नेलाई अपराधको प्रकृति हेरी १४ वर्ष कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान छ । बजार अनुगमन कार्य ‘मौसमी’ भइदिँदा उपभोक्ताहरु सदावहार मारमा परेका छन् ।

यदि साँच्चिकै बजार अनुगमन कार्यलाई सार्थक पार्ने हो भने, सर्वप्रथम पद्घतिमा परिमार्जन गरेर अघि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ । बजार अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन राज्यले विभिन्न दीर्घकालीन नीति तथा रणनीति ल्याउन सक्नुपर्दछ । गलत काम गर्ने व्यापारीहरुलाई देख्नेगरी नै कानूनको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ । जबसम्म उपभोक्ताले अनुगमनको अनुभूति लिन सक्दैनन्, राज्यको कार्यप्रक्रिया असफल भएको मानिन्छ । त्यस्तै, चाडपर्व आएपछि मात्र बजार अनुगमनका नारा उठाउने प्रवृत्ति परिवर्तन हुनु पर्दछ । उपभोक्ता हित संरक्षण तथा बजारमा देखिने अनियमितता नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएका आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागजस्ता सरकारी निकायबीच आपसी समन्वय र सहकार्य हुन नसकेका समाचार पनि बाहिर आउने गरेका छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न स्थापित नेपाल खुद्राब्यापार संघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत अन्य व्यापारिक संघ–संस्थाहरु पनि एक भई अघि बढ्न नसक्नु दुःखद् कुरा हो ।