पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्नु राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय बाध्यता भएको तर्क सरकारी पक्षबाट बारम्बार आउने गरेको छ । अर्कातिर तेलको मूल्य बढेपछि केही दिन झन्डा लिएर बेरोजगार युवाले सडकमा टायर बाल्ने चलन पनि प्रथाकै रूपमा विकसित भएको छ । कांग्रेस, एमाले वा माओवादी जुनसुकै सरकारका पालामा पनि यस्तै हुने गरेको छ । यसको समाधान कसरी होला ? समाधान खोज्नेतिर कोही पनि गएको देखिन्न । दसै“ आउन लागेको छ, अरूलाई जे–जस्तो भए पनि आयल निगममा काम गर्ने कर्मचारीको दसै“ सधै“ राम्रो हुने गर्छ । संस्था घाटामा गए पनि दसै“मा नगद, कपडा र खाद्यान्नसमेत कार्यालयबाट लिन्छन्, आयल निगमका कर्मचारी । घाटामा गएको संस्थामा यसरी ब्रह्मलुट हुँदा पनि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने प्रयत्न कहिल्यै गरेको पाइन्न । अनावश्यक कर्मचारीको बोझ घटाउने, खर्च कटौती गर्नेतर्फ निगमको ध्यान गएको छैन । न त गुन्यु–चोलो तथा दौरा–सुरुवालसमेत निगमबाट किनेर दसै“ मनाउने प्रचलनको नै अन्त्य भएको छ । मुग्लिनको होटलको भातको गुणस्तर नाप्ने प्रधानमन्त्रीले आफै“ आयल निगमको लेखा हेरून् र गरिब देशका धनी कर्मचारीले पाउँदै आएको दसै“ भत्ता तुरुन्त बन्द गरून् । दसै“मा निगमका कर्मचारीले लिने त्यस्तो नगद र जिन्सी भत्ता मात्रै रोक्ने हो भने निगम त्यति धेरै घाटामा जाँदैन ।

चाडको मुखमा तेलको भाउ बढाएर निगमका कर्मचारीले दसै“का नाममा हर्षाेल्लास गर्नु समान्य दृष्टिले पनि अमिल्दो छ । सिंगै मुलुक मह“गीको मारमा पिल्सिएका बेला आयल निगमका कर्मचारीलाई मात्रै दसै“ लाग्ने हो भने लोकतन्त्र वा जनतन्त्रको के अर्थ ? त्यसैले दसै“मा निगमका कर्मचारीको खर्च जोहो गर्न यसरी मूल्यवृद्धि गरिएको होइन भने सरकारले जनतालाई प्रस्टसित सन्देश दिन सक्नुपर्छ कि निगमका कर्मचारीले दसै“मा के–के सुविधा लिन्छन् ?