रिचार्ज
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई घरी–घरी विदेश जानुहुन्छ । कहिले ब्राजिल त कहिले इरान । किन ? कारण एउटै हो, रिचार्ज गर्न । उहा“ आफूलाई रिचार्ज गर्न विदेश जाने गर्नुहुन्छ । उहा“ एउटा यस्तो मेसिन हुनुहुन्छ जसको चार्ज विदेशमा मात्रै हुन्छ । नेपालमा हु“दैन । नेपालमा त्यसको चार्जरै छैन । मेसिन नेपालमा बनेको भए पो चार्जर नेपालमा हुनु ।
कुनै पनि विद्युतीय सामान निरन्तर सञ्चालनका लागि चार्ज अनिवार्य हुन्छ । अतः उहा“को पनि चार्ज अनिवार्य छ । उहा“ त फेरि यस्तो विद्युतीय उपकरण हुनुहुन्छ जो सञ्चालन यतै हुन्छ तर त्यसको रिमोट कन्ट्रोल भने विदेशमै छ । उहा“लाई बनाउने कम्पनीले सामान मात्रै पठाइदियो, रिमोट पठाएन । रिमोट आपूmस“गै राख्यो । सायद त्यसैले होला, चार्जका लागि उहा“ टाइम–टाइममा विदेश गइरहनै पर्छ ।
ब्याट्रीमा एक लाइन मात्रै बा“की हु“दा उहा“ यताबाट जानुहुन्छ, फर्कंदा फुल चार्ज भएर आउनुहुन्छ । चार्ज फुल भएपछि उहा“ कसैलाई टेर्नुहुन्न । आÏनै उपप्रधानमन्त्रीलाई त टेर्नुहुन्न भने अरूको के कुरा ? इरानमा देखिहाल्नुभयो । आफूस“गै गएका उपप्रधानमन्त्रीलाई एकातिर पन्छाएर उहा“ रिचार्ज गर्नतिर लाग्नुभयो ।
अब आउने केही दिनसम्म उहा“लाई कसैले नबोले हुन्छ । करेन्टको झट्का लाग्न सक्छ । विद्युतीय सामानमा फुल चार्ज भएपछि यस्तै हुन्छ ।
बेपत्ता छानबिन
सरकारले बेपत्ता छानबिन आयोग बनाउने अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको रहेछ जो अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ । राष्ट्रपतिसमक्ष पु¥याइए पनि यो अध्यादेश पास हुने सम्भावना
छैन । राष्ट्रपतिले तिनलाई पारित गर्नुहुने छैन । किनभने यो बेपत्ता छानबिन आयोग पूर्ण
छैन । यो मूलतः जनयुद्धकालमा बेपत्ता बनाइएका योद्धा, सर्वसाधारण, कार्यकर्ता, नेता, महिला, पुरुष आदि खोज्ने कार्यमा मात्रै सीमित छ । त्योभन्दा बाहिर यसले खोजी गर्दैन । मुलुकबाट खोजी गर्नै पर्ने कुरा हामीसामु अरू पनि धेरै छन् । जस्तो कि ०६२÷६३ सालमा मुलुकमा गणतन्त्र आएको थियो, त्यो अहिले करिब–करिब बेपत्ता छ । लोकतन्त्र त पूरै बेपत्ता भइसक्यो । एकपटक झुलुक्क देखा परेको संघीयता पनि अहिले बेपत्ता छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारमा आउनेबित्तिकै जनतालाई राहत दिन्छु भन्नुभएको थियो । अहिले त्यो पनि बेपत्ता छ । नेताहरूमा सहमतिको खुब चर्चा चल्छ । तर, अहिलेसम्म भेटिएको छैन । पूरा देशबाट सहमति पूर्णरूपमा बेपत्ता छ । बेपत्ता छानबिन आयोगले यसको चाहि“ खोजी गर्छ कि गर्दैन ?
दसै“ आउ“दै छ, अब बजारबाट खाद्यान्न बेपत्ता हुनेछ । सर्वसुलभता, सस्तो भन्ने कुरा त कहा“ बेपत्ता हुन्छ थाहै हु“दैन । मलाई लाग्छ, बेपत्ता छानबिन आयोगले यी कुराको पनि छानबिन गर्दैन । अनि कसरी पास हुन्छ यस्तो आयोगको अध्यादेश ?
अंशबन्डा
देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टी एमाओवादी यतिखेर अंशबन्डाको तीव्र दौडबाट गुज्रिरहेको छ । पार्टीका ठालु कमरेड मोहन वैद्यले अलग्गै चुलो लगाएपछि पार्टीका सबै चल–अचल सम्पत्ति पनि भागबन्डा गर्ने क्रम सुरु भएको छ । जिल्लाको के कुरा, अब त केन्द्रको पेरिसडा“डाको पनि अंशबन्डा गरिने भएको छ । सुनिन्छ, पेरिसडा“डाको ४० प्रतिशत वैद्य पक्षले लाने भएको छ † बा“की ६० मा पनि पछि ३० प्रचण्ड र ३० बाबुरामले लाने होला ।
पार्टीको अंशबन्डा भयो, भवनको अंशबन्डा भयो, जिन्सी सामानको अंशबन्डा भयो । अब राजनीतिक सिद्धान्त र वादको चाहि“ के गर्ने ? आखिर त्यसको पनि त अंशबन्डा गर्नुप¥यो नि †
कमरेड प्रचण्डले सोध्नुभयो, ‘कमरेड, पार्टी कार्यालयको पनि अंशबन्डा भयो, अब यो ‘माओवाद’ को चाहि“ के गर्ने ? यो पनि त हाम्रो सम्पत्ति हो नि † के यसको अंशबन्डा गर्नु पर्दैन ?’
कमरेड वैद्यले भन्नुभयो, ‘गर्ने भए गर्ने । यसलाई मात्र किन बा“की राख्ने ? लौ गरौ“ ।’
प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘उसोभए माओवादीको ‘माओ’ हामीलाई दिनोस् ‘वाद’ तपाईं लानोस् ।’
वैद्यले भन्नुभयो, ‘किन ? तपाईंलाई वादचाहि“ नचाहिने ?’
‘चाहि“दैन । मलाई नाम मात्र भए पुग्छ । त्यसैले ‘माओ’ म लिन्छु ।’ प्रचण्डले प्रस्ताव राख्नुभयो ।
वैद्य गम्भीर बन्नुभयो । आफूलाई चाहिएको त वादै हो । तर, आफूस“ग भएको वादको नामचाहि“ के हो नि ? त्यसको पनि कुनै नाम त चाहियो । भन्नुभयो, ‘नाम तपाईंले लगेपछि मैले आÏनो वादलाई के नाम दिने ?’
‘वाद भए पुगिहाल्यो नि † नाम किन चाहियो ? तैपनि नामै चाहिएको हो भने कुनै पनि हाल्नोस् । वैद्यवाद भन्नुस् अथवा मोहनवाद भने पनि भयो । कि नभए किरणवाद भन्नुस् । वाद तपाईंको भएपछि जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस् ।’ प्रचण्डले सुझाव दिनुभयो ।
सायद सुझावले वैद्यजी सन्तुष्ट हुनुभएछ । उहा“को अनुहारमा दुर्लभै देखिन पाइने मुस्कानको रेखा खिचियो ।
