काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ऐनको बु“दा नै किटेर पालना गर्नू भनी दिएको लिखित निर्देशनलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर एक सचिवले उल्टै अख्तियारलाई नै निर्णय अनुसार गर्नू भनी आदेश दिएका छन् । यसरी आयोगलाई लिखित आदेश फर्माउने वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव लालमणि जोशी हुन् । केही समयअघि मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल खाद्य संस्थानका महाप्रबन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार उनीबाट खोसेर सञ्चालक समितिलाई दिइएको थियो । यसका विरुद्ध खाद्यका महाप्रबन्धक हरिनारायण साहले ऐनबमोजिम काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्न पाऊ“ भनी आयोगमा निवेदन हाले । साहको निवेदनमाथि आयोगका न्यायकर्मी र विज्ञको समूहले अध्ययनपछि निर्णय गरी ‘निर्णयानुसार गर्ने सम्बन्धमा’ भनी गत असार २५ गते वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका नाममा पत्र पठायो । आयोगको पत्रमा नेपाल खाद्य संस्थान कार्य सञ्चालन तथा कर्मचारी सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी विनियमावली ०६४ मा सञ्चालक समिति र कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट उल्लेख भएकाले महाप्रबन्धकबाट सञ्चालन गरिने कार्य सञ्चालक समितिको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र गर्ने÷गराउने भन्ने मन्त्रालयको निर्णय उचित देखिएन भन्दै संस्थानको विनियमावलीमा तोकिएको व्यवस्थाबमोजिम नै कार्य सञ्चालन गर्न÷गराउन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आयोगले लिखित निर्देशन दिएको थियो ।
तर, संविधान तथा ऐन र नियम पालना गराउनका लागि स्थापित संवैधानिक आयोगको यो आदेशलाई आपूर्ति सचिवले कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उल्टै आयोगलाई नै निर्णयानुसार गर्ने सम्बन्धमा भनी अर्को पत्र लेख्न लगाए । आफ्नो मातहत सञ्चालित संस्थानका प्रमुखले गल्ती र बदमासी गरेका भए उसलाई कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार मन्त्रालयस“ग सुरक्षित हुन्छ । तर, आफ्नै हैसियत बिर्सिएर मन्त्रालयले हल्ला र अफवाहको पछि लागेको वा पूर्वाग्रही भएको स्पष्ट खुल्नेगरी आयोगलाई पत्र लेखेको छ । सचिवको आदेशबमोजिम यही साउन ४ गते लेखिएको सो पत्रमा भनिएको छ– कार्यकारी प्रमुखद्वारा सञ्चालित आर्थिक तथा प्रशासनिक क्रियाकलापबाट संस्थानको उद्देश्य तथा हितविपरीत काम हुने गरेको सूचना प्राप्त हुन आएकाले उनको अधिकार छिनिएको उल्लेख गरिएको छ । जब कि प्रमुखले गरेका गैरकानुनी कार्यबारे मन्त्रालय स्वयंले पनि कारबाही गर्न सक्छ अथवा सप्रमाण अख्तियारमै उजुरी हालिए पनि उनी कारबाहीको दायरामा आउन सक्छन् । अझ रमाइलो त संस्थामा हुने आर्थिक हिनामिना रोक्न पूर्वनिर्धारित कुनै पनि काम हुन नपाउने अवस्था खडा गरिएको र यसैलाई जायज मान्न मन्त्रालयले अख्तियारलाई पत्र पठाएको देखिएको छ ।
मन्त्रालयले नै गैरकानुनी रूपले महाप्रबन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार नवनियुक्त अध्यक्षलाई दिएकाले अहिले अनिकालका समयका लागि खाद्यसामग्री खरिद गर्न सरकारद्वारा प्रदत्त करोडौं रुपैया“ थन्किइरहेको छ । अर्कातर्फ चामल खरिद गर्न नसकिएपछि हालसम्म दुर्गमका गरिबलाई वितरण गरि“दै आएको चामल आउ“दो याममा वितरण गर्न सकिने छैन । ऐनले अधिकारसम्पन्न बनाएको मानिसलाई काम गर्न नदिई अरूलाई नै अवैध अधिकार दिइएपछि संस्थानका कर्मचारी पनि दुई गुटमा विभाजित छन् ।
यसरी हालसम्म जेनतेन धानिइरहेको खाद्य संस्थान मन्त्रालकै पूर्वाग्रह र अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण धराशयी भएमा आश्चर्य नहुने संस्थानकै एक उच्चाधिकारी बताउ“छन् । तर, आºनै निर्देशनलाई उल्लंघन गरी उल्टै आदेश फर्माउने आपूर्तिसचिव जोशीलाई भने हालसम्म पनि आयोगले कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
