काठमाडौं । पदबाट हटेपछि सबैले भन्छन्– नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो । बाबुराम मात्र त्यस्ता प्रधानमन्त्री हुन्, जसलाई सत्तामा हुँदाखेरि नै त्यस्तो भन्न खसखस लाग्यो । अर्थात् घुमिफिरी सबै विदेशी चलखेलकै कुरा गर्छन् तर साँच्चै घनिभूत रुपमा विदेशी चलखेल सुरु हुने बेलाचाहिँ अब आउँदैछ ।
अहिले सतहमा कांग्रेस–एमाले र माओवादी–मधेसी गठबन्धन देखिए तापनि केही हदसम्म जनजातिको चहलपहल पनि बढ्दैछ । नयाँ–नयाँ गठबन्धन निर्माणसँगै पर्दा पछाडि ठूला राष्ट्रहरुसमेत नेपालमा परेड खेल्ने तयारीमा लागेको देखिँदैछ । विदेशीहरुको ओहोर–दोहोर र चलखेल दिनानुदिन बाक्लिँदो छ । प्रचण्डले कांग्रेस–एमालेसँग सडकबाटै हिसाब–किताब गर्ने भनिसकेका छन् । अमेरिकी र युरोपेली युनियनका गतिविधिहरु बढ्दै छन् । एसिया मामिलामा अमेरिकाको आक्रामक नीति क्रमशः कार्यान्वयन तहमा पुगेको छ । उसको चीनलाई अल्मल्याउने र भारतलाई भुलाउने खेल बुझ्न त्यति गाह्रो छैन ।
यता राष्ट्रिय शक्तिहरुको पनि कित्ताकाट र परिवर्तन सुरु भएको छ । हालै मात्र प्रचण्डले उग्रवामपन्थी कित्ताबाट उग्र दक्षिणपन्थी गठबन्धनको तहमा फड्को मारे । एमाले–कांग्रेसलाई गलाउन अप्राकृतिक गठबन्धन निर्माण गरेको घाम झैं छर्लंग छ । उनी हाकाहाकी भन्न थालेका छन्, प्रदेशको संख्या, नाम र इकाइमा सहमति नहुन्जेल बाबुरामलाई सरकार छोडाउँदिन । संविधानसभा विघटन गर्नतिर नै माओवादी उद्यत हुनुको अर्थ छिट्टै सरकार नछाड्ने संकेत हो । अब फेरि संघीयताका नाममा गलफत्ती सुरु हुने र दल–दलबीच, जाति–जातिबीच, विदेशी–विदेशीबीच यही विषयमा तानातानी सुरु हुँदैछ । जबसम्म यो चरणमा मुलुक पुग्दैन, तबसम्म न संविधान बन्छ न त सरकार नै परिवर्तन हुन्छ ।
यसरी अनेक रंगका शक्तिबीच द्वन्द्व बढ्न थालेपछि दक्षिण र उत्तर दुवैतिरका छिमेकीले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आयो भनेर थप चलखेल सुरु गर्छन् ।
सडकमा भिडन्त गरौं भनेर प्रचण्डले गरेको आह्वानलाई जनयुद्धकालमा नेपालमा सुरुङ खनेर भारतीय हस्तक्षेपको लागि सहज वातावरण बनाउन गरेको प्रयाससँग तुलना गर्दै हेर्नेहरुको संख्या पनि कम छैन । कतै विदेशी हस्तक्षेपको मसिनो स्वरले उच्चारण गर्दै आएका प्रचण्डले उग्रवामपन्थबाट उग्रदक्षिणपन्थमा मारेको फड्कोले अब आसन्न भविष्यमा नेपालको सार्वभौमिकतालाई नै क्षति पु¥याउने त हैन ? भन्ने आशंका पनि उठ्न थालेका छन् । प्रचण्डले बाहिर एकथोक बोल्ने र भित्र अर्कै गर्ने व्यक्ति भएकाले दिउँसो ‘लौ अब भिडौँ, कांग्रेसलाई त कुनै हालतमा सत्ता दिन्न’ भन्ने र साँझ परेपछि एमाले–कांग्रेसका नेताहरुलाई फोन गरेर ‘प्रधानमन्त्री बन्ने मेरो कुनै महत्वाकांक्षा छैन, कांग्रेसलाई नै दिने हो’ भन्दै कन्याउने गरेको जानकारी पनि प्राप्त भएको छ ।
यसबीच माओवादीको नेतृत्वमा चुनावसम्मका लागि भनेर संघीयता पक्षधर गठबन्धन पनि बनिसक्यो । नयाँ कुरा, नयाँ काम गरिरहनु त प्रचण्डको विशेषता नै हो । त्यसमाथि पार्टी फुटको क्षतिपूर्ति पनि गर्नु छ । आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी मुद्दाको छानबिन चलिरहेको छ । मधेसी र जनजातिको सहानुभूति लिएर चुनावसम्म गई एमाओवादीलाई ठूलो पार्टी बनाएर आफू राष्ट्रपति पनि बन्नु छ । सरकारबाट बाबुराम आफैं हट्नेवाला छैनन् न त सडकको उत्पातले नै काम गर्नेवाला छ । राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकेर द्वन्द्वसम्म निम्त्याउन सक्ने हो सरकारसँग । उनले ज्ञानेन्द्रले झैं प्रम हटाउने र नयाँ नियुक्ति गर्ने होइन । उता बाबुराम पनि प्रमको कुर्ची च्यापेर बस्न त मन थिएन तर कसलाई छाड्नु भनेर देशप्रतिको ‘चिन्ता’ राम्रैसँग प्रकट गरिरहेका छन् ।
अबको द्वन्द्व माओवादी र राज्यसत्ताबीच विगतमा भएजस्तो द्वन्द्व हुँदैन । न त २०३६ सालमा बहुदल ल्याउन, २०४६ मा प्रजातन्त्र ल्याउन र २०६२÷६३ मा राजतन्त्र फाल्न सबै मिलेर भएको आन्दोलन झैं जनता सडकमा उत्रने सम्भावना नै छ । सरकार फेर्ने विशुद्ध एजेन्डामा सिँगो जनता सडकमा ओर्लने त झन् आशै छैन ।
अहिलेको मूल समस्या के हो भने वार्ता नहुँदा भिडन्तको आवेग बढ्छ । हालको निकास हो– एकले अर्कोलाई गाली कम गर्ने र छलफलमा ज्यादा जोड दिने । डेढ वर्ष लगाएर संविधानसभाका समितिहरुले आफ्नो काम सम्पादन गरी रिपोर्ट दिएकै हुन् । तिनलाई टुंग्याउने नाममा रिसोर्ट रिसोर्ट कुदाएर रिपोर्ट नै कुहाउने यिनै नेता हुन् ।
तिनै नेता, तिनै एजेन्डा, अढाइ वर्षदेखि मथेको मथ्यै छन् तर नौनी निस्कँदैन, न त निस्कने संकेत नै छ । संविधानसभा मरेको पनि साढे दुई महिना भइसक्यो । त्यसयता संविधान लेखनको कामतिर कसैको चासो छैन । त्यसैले सबै दलले ठण्डा दिमागले एउटा नयाँ टिम बनाउनुपर्छ । सतहमा सार्वजनिक प्राविधिक कुराहरुमा गलफत्ती गर्न छाडेर सुदूर भविष्य र आसन्न संकटको हिसाबकिताब निकाल्न नेताहरु सक्षम हुनुप¥यो । नत्र बाबुरामपछि बालुवाटारमा आउने अर्को व्यक्तिले पनि अझ चर्को स्वरमा त्यसै भन्नेछ– चाबी त अन्तै पो रहेछ ।
