काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रका आदिवासी जनजातिले पार्टीमा बुझाएको दुईपन्ने ज्ञापनपत्रका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गत असार ९ गते वयोवृद्ध नेता भीमबहादुर तामाङको नेतृत्वमा गठित ११ सदस्यीय समितिले एकल जातीय पहिचानको राज्यमा कांग्रेस जानुहुँदैन भन्दै फेरि अर्काे समिति बनाउनुपर्ने १८ पन्ने सुझाव तयार पारेको छ ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा संविधानसभाको चुनावपछि लामो समयसम्म नेपाली कांग्रेसले संघीयताबारे प्रष्ट नपार्नु गल्ती भएको उल्लेख छ । तर, यो समितिले पनि संघीयताको प्रष्ट खाका भने सिफारिस गर्न सकेको छैन ।
समितिको प्रतिवेदनमा फेरि अर्काे समिति बनाउन सिफारिस गर्दै भनिएको छ– ‘लोकतान्त्रिक ढंगले राज्यको पुनर्संरचना गर्ने दायित्व र संघीयताका सबै पक्षलाई समेट्ने गरी यो वहसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस पार्टीले नै गर्नुपर्छ । यस प्रयोजनका लागि यो प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयहरुसँगै महिला, मधेसी र दलित समुदाय लगायतका मुद्दाहरुलाई संबोधन गर्न तथा प्रदेशको संख्या, सीमाङ्कन र नामाकरणलाई समेत टुंगो लगाउन पार्टीले विस्तृत कार्यक्षेत्रसहितको समिति अविलम्व बनाउन जरुरी छ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छौँ ।’
पार्टीमा आफ्ना माग राख्दै जातीय राज्यको कुरा गरिरहेका आइबी गुरुङ लगायतका कांग्रेस नेताले भीमबहादुर समितिको अमूर्त प्रतिवेदनपछि अब के गर्लान् ? एमालेका जनजाति नेता अर्काे पार्टी बनाउन कस्सिएका बेला कांग्रेसका जनजाति नेताहरु सेलाउँछन् वा जाग्छन्, त्यो हेर्नका लागि केही दिन पर्खनै पर्ला ।
