२०१६ सालको सहकारी ऐनअनुसार स्थापना भएको र ०४८ मा नयाँ सहकारी ऐन बनेपछि पनि त्यहीअनुसार काम÷कारवाही गर्दै आएको साझा प्रकाशनलाई बिनाखबर र बिनासोधपुछ बाबुराम सरकारले शिक्षा मन्त्रालयमातहत राख्ने निर्णय ग¥यो । र, निर्णय भएको दुई महिनापछि शिक्षाका सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले साझालाई थर्काए, ‘क्या हो तपाईंहरु † शिक्षामा गाभिएको यत्तिका समय भइसक्यो, कुनै रेस्पोन्स छैन †’ साझाका एक अधिकारीले यस्तो हप्काई नबुझेपछि सोधे र बल्ल उनले भने, ‘जेठ २ गतेको निर्णय जेठ ५ गते राजपत्रमा छापिएको छ । आज साउनको ९–१० गते भइसक्यो । के हेर्नुहुन्छ तपाईंहरु ?’ अनि, बल्ल सवा दुई महिनापछि उनीहरुले चाल पाए, साझा प्रकाशन उहिल्यै शिक्षामा गाभिएछ । यस्तो कुरा सुनेपछि साझाका अधिकारी झन् अचम्ममा परेका छन् कि, जेठ २ गते क्यबिनेटले अर्को मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय गर्छ, ५ गते राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ र १२ गते आफ्नै मन्त्रालयमातहतको निकाय भन्दै सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री एकनाथ ढकाल, सचिव केशव भट्टराई, सल्लाहकार सन्तोष पौडेल र सहसचिव केदार न्यौपानेको हुल निरीक्षणका लागि त्यहाँ पुग्छ ।

र, त्यो टोली ‘यस ऐतिहासिक संस्थाको विकास र प्रबद्र्धनमा सरकारले लिँदै आएका चासो र प्रबद्र्धनात्मक कामहरुलाई अझ गति दिँदै भविष्यमा यस संस्थालाई एक उत्कृष्ट संस्थाको रुपमा स्थापना गर्न प्रयत्नशील रहने’ लेखिएको लिखतमा सही धस्काएर फर्किन्छ । अर्कातर्फ, यही सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, यातायात, कृषि, बित्तीयलगायत विविध प्रकृतिका २४ हजार बढी सहकारी सञ्चालनमा रहेको र तिनलाई सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न भनी सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय स्थापना गरेको छ । गत साउन १० गते शिक्षा मन्त्रालयले मातहत कार्यालयका रुपमा साझालाई ‘छलफल कार्यक्रम सम्बन्धमा’ भनी एक पत्र फ्याक्स ग¥यो । भोलिपल्टको उक्त कार्यक्रममा मात्र हैन, अस्ति सोमबारसम्म शिक्षाले साझालाई गर्दै आएका सबै ताकेता उसले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।