पुनरावेदनमा उनले अख्तियार र त्यो आयोगमा जागिर खाने कर्मचारी अधिकारका दृष्टिले पनि फरक हुन् भन्दै ‘आयोग भनेको प्रमुख आयुक्त र आवश्यक संख्यामा रहने आयुक्तहरुलाई जनाउने हुन्छ, अर्थात् अख्तियारको अधिकार प्रमुख आयुक्त÷आयुक्तबाहेक अरुले प्रयोग गर्न सक्दैन र आयोग भन्नाले अरुलाई जनाउँदा पनि जनाउँदैन ।’ यसप्रकार ‘अधिकारै नभएको अधिकारीबाट दायर भएको मुद्दा खारेजै गर्नुपर्नेमा सो नगरी उल्टै कैद तथा करोडौं रुपैयाँ जरिवाना समेत गर्ने गरी भएको विशेष अदालतको पैसला उल्टी गरी सफाई दिलाई पाऊँ’ भनी फिराद लेखेका छन् । दावी गरेका छन् कि, संसारभरि प्रचलित विधिशास्त्र अनुसार मुद्दा चलाउन नपाउने निकाय वा अधिकारीबाट मुद्दा चलाएको खण्डमा उक्त मुद्दा खारेज हुन्छ । अख्तियारबाट एपिसी खरिद प्रकरणको मुद्दा हेर्दा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु नभएको सन्दर्भमा ०६६ पुस २७ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अख्तियारका सचिवलाई अनुसन्धान र तहकिकातको अधिकार दिइएको थियो ।

तर, सचिव भगवतीकुमार काफ्लेले पनि आफूमातहतका सहन्यायाधिवक्तालाई पुनः अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु अधिकार प्रत्यायोजनको सिद्धान्तविपरित रहेको फिरादमा उल्लेख छ । काफ्लेले पहिला तोकेका अनुसन्धान अधिकृत राजेन्द्र सुवेदीलाई हटाई सहन्यायाधिवक्ता डिल्लीरमण आचार्यलाई तोकिएकोप्रति राणाले आपत्ति प्रकट गरेका हुन् । फिरादमा प्रहरी कल्याण कोष काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको (द.नं. ५७÷०५२÷०५३) गैरसरकारी संस्था भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार, अख्तियार र विशेष अदालतले गैरसरकारी संस्थाउपर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने र सजाय गर्ने अधिकार नराख्ने दावी गरेका छन् । लेखिएको छ, ‘विशेष अदालत गैरसरकारी संस्था भए भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्दैन भन्ने टुंगोमा पुग्छ, तर खारेज गर्ने आँट नगरी सजायँ गर्न पुगेको हुँदा उक्त फैसला सर्वत्रबाट बदरभागी छ । अच्युतकृष्ण खरेलको मुद्दामाथि अनुसन्धान गर्दा अख्तियारले ०६० वैशाख ४ गते नै यो कुराको किनारा लगाइसकेको छ ।’ राणाले उदाहरण पेश गरेका छन्, ‘जस्तै न्यायाधीश समाज एउटा गैरसरकारी संस्था हो । त्यसका सदस्यहरु, अर्थात् न्यायाधीशज्यूहरु अदालतका न्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ । विशेष अदालतले आफ्नो ठहरमा प्रहरी कल्याण कोष संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत दर्ता भए पनि काम र व्यवहारले सार्वजनिक संस्था मान्नुपर्ने हुन आयो भनिएको छ । यस्तो तर्क गर्ने हो भने त ऐन र कानुनको अर्थ रहन आउँदैन ।’

उनले राज्य व्यवस्था समितिले अधिकारक्षेत्र नाघेर अनुगमन, मूल्यांकन गरी निर्देशन दिएको उल्लेख गरेका छन् । राज्य व्यवस्था समितिले एपिसीहरु चल्न नदिनु भनेको, काम गरिरहेका ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेको कारण त्यस्तो भद्रगोल भएको पनि उल्लेख गरेका छन् । तत्कालीन एसएसपी रविप्रताप राणाले पोल खोलेर कारवाही गरिएको भनिए पनि उनैले पोलेका अन्य व्यक्तिले सफाइ पाउने, त्यस्तोमा आफू बच्न आफ्नो कर्तव्य पालनाको क्रममा अर्कोले मौखिक भनेर गरेँ भन्ने पोलका आधारमा आफूलाई दोषी ठहर गर्न सर्वथा नमिल्ने रविप्रतापको पोल भनी गरिएको फैसला बदरभागी भएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् । हालका डिआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई राणाले फिरादमा ‘षड्यन्त्रकारी’ भनेका छन् । भण्डारीले पत्रपत्रिकामा समाचार दिएको र उनका कोट भनी समाचार छापिएका थिए । अदालतको बयानमा उनले आफूले कुनै पत्रिकामा समाचार नदिएको र आफ्नो भनी प्रकाशित भनाइ आफ्नो नभएको बताएका थिए ।