एक प्रतिष्ठित बैंकका संस्थापक अध्यक्ष र हाल सञ्चालकको रूपमा रहेका राणाहरूको रिटमा सर्वोच्चले अस्ति आइतबार अन्तरिम आदेश दिँदै २५ लाखमा कालोसूची लगाउने राजनसिंह भण्डारी प्रमुख कार्यकारी रहेको विपक्षी सिटिजन बैंकसमेतलाई निजहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । आदेशले नै बोलेको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ को उपदफा १० र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८ अनुसार पनि प्रत्यक्ष ऋणी वा ऋणीको लागि जमानत बस्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था भएको ।’