अहिले खिम्तीलाई डलर तिर्दा तिर्दा प्राधिकरण सुक्न थालिसकेको छ । अस्ति भर्खर सरकारले प्राधिकरणको ३० अर्ब रूपैया“ घाटा अपलेखन गर्नुप¥यो र यो घाटा आगामी दिनमा पनि उस्तै भइरहनेछ, पीपीए अवधिभरि । यसरी नेपालजस्तो अति तन्नम राष्ट्रले नर्वेलाई ‘अनुदान’ दिइरहेको छ । यस्तो अनुदान दिने चा“जोपा“जो मिलाइदिने यही आइएफसी हो । बहुराष्ट्रिय विकासे संस्थाले नेपालजस्तो गरिब देशलाई अझ बढी गरिब कसरी बनाउ“दा रहेछन् भन्ने कुरा आइएफसीको नेपालको जलविद्युत् प्रवेशले पुष्टि गरेको छ । अझ रमाइलो त के छ भने आइएफसीले खिम्तीलाई ऋण दि“दा एमालेको नौ महिने सरकार थियो । कम्युनिस्टको सरकार भएकाले राजनीतिक जोखिम अझ बढ्छ भन्दै आइएफसीले खिम्तीमा प्रवाह गरेको ऋणको ब्याजदर बढाएको थियो । उसका अन्य ऋण साझेदारले ११ प्रतिशत असुले भने आइएफसीले खिम्तीका लागि प्रवाह गरेको ऋणमा १४ प्रतिशत असुलेरै छाड्यो । अनि खिम्तीको प्रवद्र्धकले भन्न पायो, आइएफसीको ब्याजदर उच्च भयो, त्यही भएर पिपिए दर पनि उच्च हुनुप¥यो । यसरी आइएफसीले नेपालको जलविद्युत्मा प्रवेश गरेर अहिले लोडसेडिङको अवस्थासम्म पु¥यायो ।

कही“–कतै नसुनिएको, अझ विशेष गरेर नेपालको जलविद्युत्मा खिम्तीबाहेक कही“ पनि लगानी नगरेको आइएफसीको कुरा कहा“बाट आयो भन्ने कुतूहल हुन सक्छ । यही आइएफसीले नर्वेको एसएन पावरलाई पनि धोका थियो । आइएफसीकै लहैलहैमा लागेर एसएन पावरले तामाकोसी तीन (६६० मेगावाट) को बिजुली भारत निकासी गर्ने भनेर निकै चम्क्यो । एसएन पावरलाई उचाल्यो उचाल्यो, थचारिदियो । उसले तामाकोसी तीनको प्रमुख ऋण साझेदार हुने भनेर निकै डंका पिटायो, उल्टै नर्वेको लाइसेन्स धरापमा पारिदियो । अहिले ऊर्जा मन्त्रालयले खारेजीको सूचीमा राखेको लाइसेन्स एसएन पावरको पनि हो । रमाइलो कुरो त के छ भने आइएफसी विश्व बैंक समूहको हो । विश्व बैंकले पनि नेपाललाई अरुण तेस्रोमा धोका दिएको थियो । त्यसबापत ऊ पछुताएर पावर डेभपलमेन्ट फन्ड (पिडिएफ)मार्पmत पुनः लगानी गर्छ भन्दै आयो तर ०५२ देखि अहिलेसम्म उसले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गरेको छैन । तीन करोड ५० लाख डलर छुट्याइएको पिडिएफको पैसो लिन यति गाह्रो भयो कि जलविद्युत् बनाउ“दै आएका गुरुप्रसाद न्यौपानेले थाकेर तेरो पैसा चाहि“दैन भन्दै नेपाली स्रोतबाट साढे चार मेगावाटको रिडीखोला बनाए । अहिलेसम्म पनि विश्व बैंकको उक्त फन्ड खोजेर र पर्खेर बसेको भए रिडीखोला खोलामै सीमित हुने थियो । कुरा बुझेर न्यौपानेले आºनै स्वदेशी पैसा बटुल्नतिर लागे । विश्व बैंकले न्यौपानेलाई धोका दिएको थाहा पाउ“दापाउ“दै बिपिसी अभैm पनि उसैलाई कुरेर बसेको छ– काबेलीमा । यो आयोजना अहिलेसम्म कागजमा सीमित छ । विश्व बैंकका झन्झटिला प्रक्रिया पूरा गर्दा–गर्दा प्रवद्र्धक थाकिसकेका छन् । कुनै दिन बिपिसीले विश्व बैंकको पैसाले काबेली बनाउ“दिन भनेर घोषणा गरेमा अचम्म नमाने हुन्छ ।

नेपालीलाई विदेशीको हाउगुजी निकै ठूलो लाग्छ । अहिले यो आइएफसी मरेको लाइसेन्सको पछाडि लागेर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई ‘दबाब’ दिइरहेको छ । झन्डै एक हजार मेगावाटका दुईवटा लाइसेन्स बेचिभ्याएका वृन्दावन प्रधानांगले कोरियालाई उधारोमा बेचेका माथिल्लो त्रिशूली–२ को लाइसेन्स सरकारले खारेज गरिदियो । प्रधानांगले उत्पादन अनुमति पत्र पाएपछि मात्र कोरियन कम्पनीले पैसा दिनेवाला थियो । यसअघि उनले भारतको जिएमआरलाई ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी– २ बेचे । साथसाथै ब्राजिलियन कम्पनीको ब्रास पावरलाई ४ सय मेगावाटको तल्लो अरुण पनि बेचे । यति बेचेर पनि उनले त्रिशूलीचाहि“ कोरियनलाई उधारोमा बेचे । उधारोमा बेच्नासाथ ऊर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्स खोस्यो । उनलाई मर्का नै परेको हो भने अदालतमा जान सक्थे । मन्त्रालयले विद्युत् ऐनको दफा ५ अनुसार खारेज गरेको हो, जो विधिसम्मत हो । कदाचित अदालतले ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय सदर गरिदियो भने अहिले लाइसेन्स लिएका (५ हजार मेगावाटभन्दा बढी) डेय सयवटा कम्पनी धरापमा पर्ने नजिर स्थापित हुन्छ । अदालत नगएर वृन्दावनले आइएफसीबाट लबिङ गरिरहेका छन् । आइएफसीका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीलाई भेटे । प्रधानमन्त्रीले आयोजना बनाउने नै हो भने अरू पनि आयोजना छन् भनिसके । किनभने प्रधानमन्त्री आपै“mले ल्याएको आर्थिक समृद्धि कार्यक्रम, ०६८ मा काम नगरेर लाइसेन्स ओगटेर बस्नेको लाइसेन्स खारेज गर्ने उल्लेख छ ।

उनले नै ऊर्जा मन्त्रालयलाई लाइसेन्स खारेज गर्न निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, विद्युत् ऐनको दफा ५ लगायतका कारण उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले अहिले धमाधम लाइसेन्स खारेज गरिरहेको छ । दुई दर्जन आयोजनाका लाइसेन्स केही दिनभित्रै खारेजीमा पर्ने संकेत मन्त्रालयले दिइसकेको छ । जलविद्युत् आयोजना त्यसै बन्दैन । यसका लागि पैसो चाहिन्छ । अहिलेसम्म आइएफसीले नेपालको जलविद्युत्मा ३० लाख अमेरिकी डलर, त्यो पनि नेपाली जनतालाई लुट्ने विदेशी स्वामित्व भएको आयोजनामा, लगानी गरेको छ । अहिले मरेको त्रिशूलीको लाइसेन्स नपाए नेपालबाट जलविद्युत्को लगानीबाट फिर्ता जाने धम्की नेपाल सरकारलाई दिएको छ । तर, रमाइलोचाहि“ के छ भने आइएफसीले खिम्तीबाहेक अरू कुनचाहि“ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेको छ ? खिम्तीमा गरेको लगानी त उसले तीन वर्षभित्रै उठाइसक्यो, ब्याजसमेत । जुन गोरुको सिङ छैन, उसको नाम तिखे भनेजस्तै जसले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी नै गरेको छैन, त्यसले के लगानी फिर्ता गर्ला ? नेपाली जनता र शासकलाई जे–जस्तो धम्की दिए पनि हुन्छ भन्ने मान्यता आइएफसीमा पनि रहेछ ।