काठमाडौं । लोकतन्त्र स्थापनापूर्व राजदरबारको नियन्त्रणमा रहेको महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष (हाल राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षणकोष) मा अहिले पूर्वराजदरबारका कोही पनि प्रतिनिधि छैनन् । तर, कोषको स्थिति हेर्ने हो भने त्यहाँ अहिले पनि भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेको पाइन्छ । खुलेआम भइरहेको भ्रष्टाचारलाई न मन्त्रीले रोक्न सकेका छन् न त अख्तियारले † कोषको संरक्षक रहेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि केही गर्न सकेका छैनन् ।
एमाले नेता किरण गुरुङ वनमन्त्री भएका बेला ०६५ कात्तिक ५ मा कोषको सदस्य–सचिवमा नियुक्ति लिएका जुद्धबहादुर गुरुङले संरक्षण कोषमा गरिरहेको भ्रष्टाचारलाई चारजना वनमन्त्री लाग्दा पनि रोक्न सकेका छैनन् । अघिल्ला वनमन्त्री मुहम्मद वकिल मुसलमानले त गत साल माघ २ गते अख्तियारमा आफै“ उजुरी दर्ता गराए । तर, आºनै मातहतको कर्मचारीविरुद्ध मन्त्रीले दर्ता गरेको च.नं ६३०÷०६८–०६९ को त्यो उजुरीमाथि अख्तियारले केही गर्न सकेन । मन्त्रीले गुरुङलाई ६ पृष्ठ लामो स्पष्टीकरण सोधे तैपनि कुनै कारबाही गर्न सकेनन् ।
मलेसियामा जन्मेका र पर्वत पुख्र्याैली घर भएका सदस्य–सचिव गुरुङको कमाउ धन्दा बडो गजबको छ । वन भू–संरक्षण मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार गुरुङले कोषमा सय बढी कर्मचारी विनाप्रतिस्पर्धा नियुक्त गरेका छन् ।
त्यसैगरी, डिल्लीबजारस्थित हाइडल प्रेसमा विनाकोटेसन सामग्री छापेर दुवै हातमा लड्डु कमाउने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आºनो व्यक्तिगत किताबसमेत आºनै प्रेसमा छापेर कोषको रकमबाट ९८ हजार भुक्तानी गराएका छन् । त्यस्तै, करिब ९ लाख रुपैयाँको क्यालेन्डर पनि विनाकोटेसन आºनै हाइडल प्रेसमा छपाएका छन् । साढे ३ लाख रुपैयाँको वाग्मती कार्ययोजना पनि गुरुङको आºनै छापाखानामा विनाटेन्डर छापिएको छ । योभन्दा हास्यास्पद त के छ भने ११ र १२ कक्षाका लागि भनेर उनीद्वारा लेखिएको ‘वातावरणीय शिक्षा’ नामक किताबसमेत कोषलाई बेचिएको छ । यसरी कोषको रकम दुरुपयोग गरेबापत मन्त्रीकै नामबाट अख्तियारमा उजुरी पर्दा पनि गुरुङलाई कुनै कारबाही भएको छैन ।
विभिन्न राजनीतिक एवं जातीय संगठनलाई पैसा बाँडेको आरोप पनि गुरुङमाथि लागेको छ । गुरुङबारे अख्तियारमा परेको उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबाट रामकुमारी झाँक्रीको पत्रका आधारमा एमाले अखिलले ४० हजार रुपैयाँ र अजम्बर काङमाङको पत्रका आधारमा युवा संघले २ लाख ३५ हजार २ सय ९४ रुपैयाँ लगेको देखाइएको छ । त्यस्तै, कोषबाट गुरुङ स्मृति प्रतिष्ठान कुपन्डोललाई ८ हजार, तमु ल्होसारलाई ३० हजार, जनजाति विकास नेपाललाई २० हजार र पुरानो बानेश्वरमा रहेको गोल्डेनगेट कलेजजस्तो विशुद्ध प्राइभेट कम्पनीलाई २० हजार रुपैयाँ बाँडिएको तथ्यबाट खुलेको छ ।
त्यस्तै, सातमुहाने तमु समाज ललितपुरलाई २० हजार र मदन–आश्रित गार्डेन खर्चका नाममा १० हजार रुपैयाँ संरक्षण कोषबाट बाँडिएको छ ।
कोषको रकमबाट सबैभन्दा बढी फाइदा एमालेले लिएको छ । केन्द्रीय कार्यालय बल्खुबाट प्रकाशन हुने नवयुगले ‘कोषले गरेका कामको समीक्षा प्रकाशनबापत’ भन्दै २४ हजार रुपैयाँ हात पारेको छ । यसरी समाचार सामग्री प्रकाशनबापत रकम लिनु आचारसंहिताविपरीत मानिन्छ । त्यसैगरी, नवयुगले प्रधानमन्त्री माधव नेपालका पालामा कालापत्थरको रिपोर्ट छापेबापत भन्दै कोषबाट ४० हजार लिएको रेकर्डमा देखिएको छ ।
पैसाको छेलोखेलो बगाइए पनि कोषको आर्थिक अवस्था धराशायी छ । गुरुङ सदस्य–सचिव भएको वर्ष ६ करोड ४५ लाख ५३ हजार घाटा देखाइएको संरक्षण कोषमा ०६६÷६७ मा ७ करोड ६० लाख बढी घाटा देखाइएको छ । ०६८÷६९ मा साढे ५ करोड घाटा देखाइएको छ । मलेपले वार्षिक कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर खर्च गरेको आरोप लगाएको छ । यसरी भ्रष्टाचार देखिएपछि नर्वेलगायत केही दाताले कोषलाई गर्दै आएको सहयोग रोक्ने चेतावनी वन मन्त्रालयलाई दिएका छन् । तर, यसबारे सचेत गराउन गुरुङलाई वनमन्त्री यदुवंश झाले बोलाउँदा गुरुङले उल्टै मिलेर काम गरौ“ भनेको स्रोत बताउँछ ।
पूर्वमन्त्रीले अख्तियारलाई लेखेको पत्रमा जावलाखेलको चिडियाखानामा २ करोड रुपैयाँ अमानतमा खर्च भइरहेको, जलगै“डा र भालु मरेको र भर्खरै बनाइएको भवन भत्काएर अर्काे बनाएको आरोप गुरुङमाथि लगाइएको छ । त्यस्तै, कोषका कार्यक्रम निर्देशक डा. शान्तराज ज्ञवालीलाई विश्व वन्यजन्तु कोषमा मासिक ६ हजार डलरको जागिर खान नियमविपरीत छुट्टी दिइएको उल्लेख छ ।
वन मन्त्रालयले कोषका सदस्य–सचिव गुरुङमाथि चोरी–सिकार नियन्त्रण गर्नुको साटो उल्टै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पक्राउ परेका सिकारीलाई विनाकारण छाड्न प्रोत्साहन गरेको भन्दै गुरुङको नेटवर्क सिकारीसम्म रहेको अनुमान गरेको छ ।
