उनीहरूको त्यसप्रकारको नीतिका कारण देशमा देखा परेका संवैधानिक र राजनीतिक गत्यावरोधलाई कुनै निकास नदिने मात्र होइन, देश अधिनायकवादतिर जाने र राष्ट्रघातको सिलसिला बढ्दै जाने गम्भीर आशंका बढ्दै गइरहेको छ । यदि, यही प्रकारको स्थिति कायम रह्यो भने त्यसको समाधान सायद तेस्रो जनआन्दोलनद्वारा मात्र सम्भव हुनेछ । तर, तत्काल त्यसप्रकारको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता कायम हुने वा त्यो आन्दोलन सशक्त प्रकारले अगाडि बढ्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । देशमा एक प्रकारले न राष्ट्रिय सहमति न तेस्रो जनआन्दोलनको स्थिति देखा परिरहेको छ । त्यो स्थितिले देशलाई कहा“ लैजाने हो ?

त्यसको जवाफ अज्ञात भविष्यको गर्भमा लुकेको छ । चुनवाङ बैठकले माओवादीका लागि मात्र होइन, नेपालको राजनीतिक इतिहासमै गम्भीर महŒव राख्छ । त्यो बैठकमा उनीहरूले उग्र ‘वामपन्थी’ नीतिको ठाउ“मा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नीति अपनाउने निर्णय गरे † बहुदलीय व्यवस्थाको विरोध गर्ने नीतिको ठाउ“मा त्यसका लागि संघर्ष गर्ने नीति अपनाए † राजापरस्त नीतिको ठाउ“मा प्रतिगमन र निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध संघर्ष गर्ने नीति अपनाए † बहुदलीयता पक्षधर राजनीतिक शक्तिमाथि आक्रमण गर्ने नीतिको ठाउ“मा उनीहरूले प्रतिगमनविरुद्धको संयुक्त आन्दोलनमा सामेल हुने नीति अपनाए । उनीहरूको नीतिमा आएको उक्त परिवर्तनले प्रतिगमन वा निरंकुश राजतन्त्रविरुद्धको संघर्षमा धेरै योगदान दियो । चुनवाङ बैठकले माओवादीलाई लोकतन्त्रको पक्षमा उभ्यायो तर त्यसमा दुईवटा कुराले बाधा पु¥याए ः प्रथम, चुनवाङ बैठकमा उल्लिखित सही निर्णयका बाबजुद अवशेषका रूपमा रहेका उग्र ‘वामपन्थी’ सोचाइ वा कथित जनयुद्धकालमा उनीहरूले व्यापक रूपमा अपनाउने सामाजिक–फासीवादी प्रकारका (निश्चय नै, पूरै नै सामाजिक फासिवादी होइन) सोचाइ, द्वितीय, प्रचण्डमा अत्यधिक रूपमा रहेको अराजकतावादी व्यक्तिवाद र चरम महŒवाकांक्षा । परिणाम यो भयो कि उनीहरूले लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता प्रकट गरे पनि इमानदारीपूर्वक व्यवहार गर्न सकेनन् । त्यसको परिणाम यो भयो कि उनीहरूले लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुसार व्यवहार नगरी तिनीहरूको सीमाको अतिक्रमण गरे । सत्ता प्राप्त गर्ने वा त्यसमाथि आºनो कब्जा जमाइराख्ने नीति अपनाए ।

माक्र्सवादी–लेनिनवादीहरू प“ुजीवादी लोकतन्त्रमाथि सैद्धान्तिक र रणनीतिक रूपले आस्था राख्दैनन् । हाम्रो उद्देश्य यसलाई समाप्त गरेर यसको ठाउ“मा नया“ जनवादी व्यवस्था वा नया“ जनवादी गणतन्त्र कायम गर्नु हो । त्यसप्रकारको सैद्धान्तिक वा रणनीतिक अडानका बाबजुद अहिलेको ऐतिहासिक र वस्तुगत अवस्थामा लोकतान्त्रिक प्रणालीको चरित्र प“ुजीवादी प्रकारको भए पनि त्यसको प्रगतिशील महŒव छ । त्यसको सफलताले भावी क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन आधार तयार पार्नेछ । त्यसैले नया“ जनवादी क्रान्तिका लागि परिस्थिति र आधार तयार पार्ने कारबाहीलाई लगातार अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा त्यसप्रकारको नीतिलाई व्यावहारिक रूपमा सफल पार्ने आधार तयार भएको छैन । त्यसकारण नया“ जनवादी क्रान्तिका लागि परिस्थिति सिर्जना गर्ने प्रयत्नलाई कायम राख्दै तत्कालका लागि लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सफल र सुदृढ गर्न पूरा शक्ति लगाउनुपर्छ । यदि, यो लोकतन्त्र असफल हुन्छ वा देश प्रतिगमनतिर जान्छ भने अहिलेका उपलब्धि, ०६२÷६३ को आन्दोलनका उपलब्धि, प“ुजीवादी प्रकारको भए पनि लोकतन्त्र वा गणतन्त्रका उद्देश्य पुनः प्राप्त गर्न हामीले अरू ५० वर्ष पछाडि गएर संघर्ष गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन नदिन र लोकतन्त्र वा गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न माक्र्सवादी–लेनिनवादीले इमानदारीपूर्वक काम आवश्यकता छ ।

माओवादीले प्याकेजमा राष्ट्रिय सहमति वा संविधानका विवादित प्रश्नसमेतमा सहमतिका जुन कुरा गरिरहेका छन्, त्यसको अर्थ यो हुन्छ ः उनीहरूले अगाडि सारेका अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ । त्यो राष्ट्रिय सहमतिसम्बन्धी एकाधिकारवादी दृष्टिकोण हो । त्यसप्रकारको अवधारणाले राष्ट्रिय सहमतिका सबै संवैधानिक बाटा वा ढोका बन्द गर्छ । त्यसप्रकारको दृष्टिकोणले अन्य पक्षलाई उनीहरूका अगाडि आत्मसमर्पण गर्न दबाब दिन्छ । त्यसले अन्य पक्षलाई यसका लागि बाध्य गर्छ ः या त उनीहरूले माओवादीका अगाडि आत्मसमर्पण गरून् वा राष्ट्रिय सहमतिलाई अस्वीकार गरून् । माओवादीले जुन रूपमा राष्ट्रिय सहमतिको अवधारणा अगाडि सारेका छन्, देश र लोकतन्त्रका व्यापक हितमा त्यसलाई अस्वीकार गर्नु नै सही हुनेछ ।

यो आमरूपमा थाहा भएको कुरा हो कि यही सालको जेठ २ गते बहुजातीय आधारमा प्रदेश निर्माणको सहमतिबाट माओवादी नेतृत्व पछाडि हटेपछि नै संविधान निर्माणमा विवाद उत्पन्न भएको थियो र संविधान निर्माण नगरी संविधानसभा विघटन भएको थियो । माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहिले संविधानसम्बन्धी विवादित प्रश्नमा पूर्ण सहमति हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ यो हो– संविधानसम्बन्धी विवादित प्रश्नमा (माओवादी, मधेसवादी) र जातिवादी संगठनका अवधारणालाई अन्य पक्षले स्वीकार गर्नुपर्छ । अनि मात्र राष्ट्रिय सहमति हुन सक्नेछ । उनीहरूका त्यसप्रकारका अवधारणामा एकल जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेश निर्माण, एक मधेस–एक प्रदेश वा पहाडबाट बेग्लै तराईमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित प्रदेश निर्माण, आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय अग्राधिकार, बहुराष्ट्रवाद आदि आउ“छन् । संविधानसम्बन्धी जुन प्रश्नमा विवाद छ, त्यो संविधान निर्माण क्रममा टुंगिने प्रश्न हुन् । ती प्रश्नमा अहिले नै सहमति हुनुपर्छ भनेर पूर्व सर्त राख्नुको अर्थ संविधानसम्बन्धी आºना मतलाई अहिले नै सर्तका रूपमा उनीहरूले अन्य पक्षमाथि लाद्न चाहन्छन् । त्यो लोकतान्त्रिक नभएर अधिनायकवादी दृष्टिकोण हो । त्यसप्रकारको दृष्टिकोणअनुरुप संविधानसम्बन्धी विवादित प्रश्नमा अहिले नै सहमति कायम गर्न अन्य पक्षलाई बाध्य गर्ने प्रयत्न गरेर उनीहरू अन्य राजनीतिक शक्तिको संविधान निर्माणसम्बन्धी स्वतन्त्र मत प्रकट गर्ने अधिकारलाई समाप्त पारिदिन चाहन्छन् । त्यसप्रकारको सोचाइलाई कुनै पनि अवस्थामा लोकतान्त्रिक पद्धति भन्न सकिन्न । त्यसैले उनीहरू राष्ट्रिय सहमतिसम्बन्धी एकाधिकारवादी दृष्टिकोणमा अडान लिइरहन्छन् भने त्यसले लोकतन्त्रको सम्पूर्ण आधारलाई खलबल्याउनेछ ।

वर्तमान सरकार कामचलाउ मात्र हो । त्यसकारण त्यसको अधिकारक्षेत्र सीमित छ । त्यो अवस्थामा सरकारका लागि सबैभन्दा सही कुरा यो हुनेछ ः राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा छिटोभन्दा छिटो नया“ राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु । राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपतिले गठन गरेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले नै नया“ चुनाव घोषणा गर्नेछ । त्यो सरकारको सिफारिसमा अन्तरिम संविधानको बाधा–अड्काउ फुकाउने व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेशद्वारा निर्वाचनसित सम्बन्धित संविधान र कानुनमा संशोधन गरेर निर्वाचनका कार्य सम्पन्न गरिनेछ । यो स्वाभाविक र संवैधानिक प्रक्रिया हो । तर, सरकारले यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्ने नीति अपनाउ“दै छ । अब यो प्रस्ट भइसकेको छ, सरकारले घोषणा गरेको मंसिर ७ गतेको चुनाव सम्भव छैन । वर्तमान कामचलाउ सरकारलाई चुनाव घोषणा गर्ने वा त्यसलाई सम्पन्न गर्ने कुनै अधिकार छैन । त्यो सरकारको सिफारिसमा चुनावसम्बन्धी संविधान वा कानुनमा संशोधनका लागि राष्ट्रपतिद्वारा कुनै अध्यादेश जारी गर्नु पनि असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हुनेछ । त्यो स्थितिमा यो सरकारले जतिपटक चुनाव घोषणा गर्नुपरे पनि त्यसको कुनै परिणाम निस्कने छैन । त्यसरी चुनाव हुन्न वा त्यसबारे बारम्बार गरिएका चुनाव घोषणाको कुनै परिणाम निस्कन्न भने पनि यो सरकारको चिन्ताको विषय हुनेछैन । किनभने त्यो अवस्थामा यो सरकारलाई अनिश्चित समयसम्म आºनो आयु लम्ब्याउन मद्दत पुग्नेछ ।

सरकारको राष्ट्रिय सहमतिसम्बन्धी एकाधिकारवादी दृष्टिकोणबाट देशमा संवैधानिक र राजनीतिक गत्यावरोधको अवस्था अनिश्चित समयसम्म रहिरहने र अधिनायकवाद कायम रहने खतरा त रहने नै छ । त्यसबाहेक देशमा राष्ट्रघातको सिलसिला बढेर जाने सम्भावना पनि रहनेछ । वर्तमान सरकार, एकातिर, मधेसवादी र अर्कातिर, भारतीय विस्तारवादको बलमै टिकेको छ । मधेसवादीको यो सरकारलाई समर्थन रहेको कुरा प्रस्ट छ । रियो (ब्राजिल)बाट फर्केपछि डा. भट्टराईले एयरपोर्टमा प्रकट गरेको अभिव्यक्ति वा उनको कडा स्वर त्यहा“ भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट उनको सरकारलाई दिइएको समर्थनको नै परिणाम थियो । भारतीय विस्तारवादको स्वार्थमा काम गर्ने र भट्टराई सरकारलाई त्यो दिशामा काम गर्न लगाउने मधेसवादीको घोषित नीति छ । आºना विस्तारवादी स्वार्थ पूरा गर्न बढीभन्दा बढी फाइदा उठाउन भारतीय विस्तारवादले पनि यो सरकारलाई टिकाइराख्न चाहन्छ । त्यो अवस्थामा वर्तमान सरकारले एकपछि अर्को गर्दै राष्ट्रघाती नीति अपनाउ“दै जाने सम्भावना बढेर गएको छ । त्यो स्थितिमा वर्तमान सरकार जति लामो समयसम्म टिक्नेछ, त्यति नै बढी देश अधिनायकवादतिर जाने तथा राष्ट्रघात बढ्दै जाने र त्यसरी देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका अगाडि खतरा बढ्दै जाने सम्भावना रहनेछ । त्यो अवस्थामा लोकतन्त्रको रक्षा तथा राष्ट्रिय हितरक्षाका लागि वर्तमान सरकारविरुद्ध संघर्ष बढाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गइरहेको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय सहमतिसम्बन्धी एकाधिकारवादी दृष्टिकोणमा सुधार नगरेमा जनआन्दोलनबाहेक अहिलेको राजनीतिक र संवैधानिक गत्यावरोधको निकासका लागि अन्य कुनै विकल्प छैन । त्यसप्रकारको आन्दोलन बढ्न सक्नेछ वा छैन ? त्यसले नै नेपालको भावी राजनीतिक विकासक्रमलाई निर्धारित गर्नेछ । अन्त्यमा एउटा कुरा, माओवादीले लामो समयसम्म सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिअन्तर्गत नै राष्ट्रिय सहमतिसम्बन्धी एकाधिकारवादी दृष्टिकोण अपनाएको कुरा स्पष्ट छ । तर, त्यसको पहिलो परिणाम यो हुनेछ ः ०६२–६३ को आन्दोलनका उपलब्धि र गणतन्त्रसमेतमा आघात पुग्नेछ ।