सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ताहिरअली अन्सारी र वैधनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले ०६७ सालको रिट नं. ०८३७ अन्तर्गत मार्गदर्शन खबर पत्रिकाका झापाली सम्पादक दीपक पाठकको मुद्दामा यस्तो नजिर बनाएको हो । फैसलाको चौथो पृष्ठमा भनिएको छ–‘विपक्षी निवेदक मार्गदर्शन मासिक खबर पत्रिकाका सम्पादक हुन् भन्ने कुरा निजको निवेदनबाट प्रस्ट देखिन्छ । मार्गदर्शन मासिक एउटा ‘लिगल इन्टिटी’ हो । नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ को भाग ३ द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार प्राकृतिक व्यक्तिलाई राज्यको विरुद्ध प्राप्त ‘नेगेटिभ राइट’ हो । यस्तो हक अधिकारको प्रयोग ‘लिगल इन्टिटी’ले गर्न पाउ“दैन ।’

सर्वाेच्चको यो फैसलाले कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले उपभोग गर्ने अधिकार मौलिक नभएर कानुनी मात्रै रहेको प्रस्ट पार्नुका साथै पत्रकारलाई व्यावसायिक आचरणभन्दा बाहिर गई काम गरेको खण्डमा कारबाही गर्न सकिने कानुनी व्यवस्थालाई पनि स्मरण गराएको छ । फैसलाको सातौ“ पृष्ठमा स्पष्टसित भनिएको छ–‘पत्रकारलाई व्यावसायिक आचरणभन्दा बाहिर गई काम गरेको खण्डमा प्रेस काउन्सिलले कारबाही गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्थासमेत रहेको देखियो ।’ फैसलामा थप भनिएको छ, ‘कानुनद्वारा अख्तियार पाएको निकायबाट कानुनअनुरूप छानबिन हुन सक्छ । व्यावसायिक आचरण उल्लंघन गरेमा त्यसमा छानबिन गर्न सक्ने कानुनी अधिकार प्रेस काउन्सिललाई कानुनद्वारा नै प्रदान गरिएको र त्यस क्रममा पत्रिकाको वर्गीकरण स्थगन गरिएको हो ।’

मार्गदर्शनका सम्पादक पाठकले आचारसंहिता उल्लंघन गरेकामा प्रेस काउन्सिलले आºनो पत्रिकाको वर्गीकरण स्थगन गरेको र सुविधा रोक्का गरेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार हनन भएको भनी उजुरी गरेका थिए । तर, अदालतले उनको निवेदन खारेज मात्रै गरेन, सम्पादकको हक मौलिक हकभित्र नपर्ने नजिरसमेत निर्माण ग¥यो । अदालतको यो फैसलाले प्रेसलाई ‘मौलिक हक’ अन्तर्गत संविधानमा समावेश गरिनुपर्छ भन्ने पत्रकारका अगुवाहरूको दृष्टिकोणसित तादात्म्य राखेको देखिन्न । उपर्युक्त फैसलापछि पाठकलाई काउन्सिलको कार्यालयमा हुलहुज्जत गरेको अभियोगमा प्रहरीले पक्रेर ११ दिन थुनामा राखेको थियो । पाठकले काउन्सिलसमक्ष लिखित माफी मागेपछि उनी रिहा भए । थुनामुक्त भएपछि ३० लाख रुपैया“ क्षतिपूर्तिको मागसहित जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अर्काे मुद्दा दायर गरे । जिल्ला न्यायाधीश भोजराज शर्माको एकल इजलासले असार ३१ गते सम्पादक पाठकको विपक्षमा फैसला गरेको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १५ मा ‘प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखानासम्बन्धी हक’ शीर्षकमा सञ्चारमाध्यमलाई मौलिक हकअन्तर्गत नै राखिएको छ । तर, नेपालको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता वा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकता प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउनेगरी कानुन बनाउन पाइने सर्त अन्तरिम संविधानले धारा १५ मा उल्लेख गरेको छ ।