६ वर्षअघि ०६३ चैत १५ गते स्थापित मन्त्रालयले यो विवरण गत जेठमा सार्वजनिक गरेको हो । यीमध्ये ३९ सय जना बेपत्ता भनिए पनि सम्पर्कमा आएका छैनन् । मन्त्रालयकै एक उच्चाधिकारीका अनुसार बेपत्ता भनी प्रमाणित गरिएका तर सम्पर्कमा नआएका ३९ सयमध्ये ५ प्रतिशतका आफन्तजन सूचना नपाएर सम्पर्कविहीन भएका हुन सक्छन् । तर, अरू ३७ सय नियतवश गाविस सचिवदेखि नगरपालिकाको वडा समिति, जिल्लाको शान्ति समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार र संरचनाको लगत संकलन कार्यदलले थपेका मानिस भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले बेपत्ता भनी राहत दिन सिफारिस गरेका नामावलीमा रोल्पा जिल्लाबाट मात्र ८२ जनाको नाम दोहोरो र तेहरो राखिएको छ ।

गाविस, नगरपालिका, शान्ति समिति तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत चार तहको जाँचपछि बेपत्ता प्रमाणित गरिएका नामावलीलाई बबरमहलस्थित द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार र संरचनाको लगत संकलन कार्यदलमा ल्याइन्छ । यसले फेरि अध्ययन–अनुसन्धान गरी सत्य–साँचो ठहर गरेपछि मात्र बेपत्ताको नाम अन्तिम निर्णयका लागि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा पठाउँछ । तर, यसरी जाँचपड्ताल गरिएका नामावलीमा समेत रोल्पाबाट मात्र ८२ जनाको नाम दोहो¥याइ–तेह¥याई राखिनुले मन्त्रालयको कार्यक्षमतामा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । बेपत्ताको अवस्था पत्ता लगाएर उनीहरूलाई राहत दिई पुनःस्थापना गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ स्थापित मन्त्रालयले एउटै जिल्लाबाट तीन पटकसम्म एकै व्यक्तिको नाममा राहत वितरण गर्न आदेश दिनु अक्षम्य अपराध हो ।

जनआस्थालाई प्राप्त बेपत्ताका नामावलीमा रोल्पा उवा गाविसका बुद्धिमान पुनको नाम संकेत नम्बर २, ३४३ र ५१४ मा रहेको छ । एकै व्यक्तिका यी तीन ठाउँमा मन्त्रालयले प्रमाणित गरेको बेपत्ताको नाममध्ये ५१४ नम्बरका हकदारले ३ लाख राहत बुझिसकेका छन् भने २ र ३४३ ले बुझ्न बाँकी छ । स्थानीय राजनीतिक दलका नेता र गाविससचिव मिलेर आएमा बाँकी नामका रकम पनि सहजै निकाली दुरुपयोग हुन सक्ने अवस्था विद्यमान छ । यसैगरी, दिलबहादुर घर्ती खुमेल–६ को नाम पनि बेपत्ताको पंक्तिमा १९, ५२ र १०३४ नम्बरमा छ । पूर्णबहादुर पुनको नाम १(सातौ“), ७० र ९५८ मा गरी तीन ठाउँमा उल्लेख छ । जम्मा ८२ जनामध्ये १५ जनाको तेहरो छ भने बाँकीको दोहोरो छ । यससम्बन्धमा द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार र संरचनाको लगत संकलन कार्यदलका संयोजक दीपेन्द्रबहादुर पुनमगरले आºनोभन्दा बढी दोष प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूसँगै सोध्न सुझाव दिए । उनको भनाइ थियो, हामीले यसरी गल्ती गरे पनि रकम लिनचाहि“ सजिलो छैन ।