काठमाडौं । अस्ति आइतबार भारतीय राष्ट्रपतिमा निर्वाचित पूर्ववित्तमन्त्री प्रणव मुखर्जीलाई यसअघि नै हाम्रा राष्ट्रपति रामवरण यादवले पठाएको मौखिक सन्देशको टिपोट जनआस्थाले फेला पारेको छ । नेपालको राजनीतिमा भारतीय नीतिको प्रभाव निर्णायक हुने यथार्थतालाई बुझेका राष्ट्रपतिले सन्देशमा भनेका छन्, ‘दुई अतिवादी समूह माओवादी र मधेसवादी सत्तामा अनि दुई ठूला लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेस र एमालेचाहिँ विपक्षमा । यसरी कसरी चल्छ ? नयाँ दुईलाई काखी च्याप्ने र पुराना दुईलाई पाखा लगाउने गर्दा नेपालमा लोकतन्त्र खतरामा पर्ने संभावना छ । नेपाल नीति तय गर्दा तपाइँहरुले यतातिर ध्यान दिनु हुनेछ भन्ने आशा राखेको छु ।’
रामवरण र प्रणवबीचको सम्बन्ध औपचारिक मात्रै छैन । कलकत्तामा रामवरणले डाक्टरी पढेका हुन् भने प्रणव पनि त्यहीँका हुन् । यी दुईबीच बेलाबखत फोनवार्ता पनि हुने गरेको थियो । आफ्ना मित्रलाई त्यसरी सन्देश पठाउनैपर्ने आवश्यकता रामवरणले त्यसै महसुस गरेका होइनन् । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिसँग तरंग मिल्ने खालको प्रधानमन्त्री नेपालमा नआउन् भन्ने दक्षिणको सोच रहेको छ भनेर स्पष्टसँग बुझेका उनले त्यसलाई परिवर्तन गर्न कूटनीतिक तवरले अनुरोध गरेका हुन् । नेपालका दुई शक्तिकेन्द्रहरु सिंहदरबार र शीतल निवासबीच एकप्रकारको तनाव वा असामञ्जस्यताको अवस्थामा चलखेल गर्न सहज हुने भएकाले त्यही सोचअनुसार दक्षिणले बाबुरामलाई टिकाइराख्ने बुझेपछि शीतल निवासको तर्फबाट यस्तो सन्देश गएको बताइन्छ ।
सबैलाई थाहा छ, अब समीकरण फेरिएमा प्रधानमन्त्री बन्ने पालो कांग्रेसको हो तर राष्ट्रपति त नेपाली कांग्रेसकै पूर्वमहामन्त्री हुन् । यसो हुँदा माओवादी किनारा लाग्ने र एउटै पार्टीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका रुपमा सरकार चलाउँदा त्यो आफ्नो अनुकूलको नहुने विश्लेषणसहित दक्षिणले कांग्रेसलाई हरियो संकेत दिन सकेको छैन । त्यसो त सत्र पटकसम्म संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले ‘होस्टे’ गर्दासमेत दक्षिणले ‘हैंसे’ गरिदिएको थिएन तर उताको मुठ्ठीमा नै रहेको भनेर विश्वास गरिएका मधेसी दलहरुकै समर्थनमा बनेको बाबुराम सरकार अझैसम्म चलिरहेको छ । यत्तिका दिनसम्म पनि कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो उम्मेदवारी तोक्न नसक्नुको कारण पनि यही हो । यही उल्झनलाई सुल्झाउन नेपाली कांग्रेसले शेखर कोइरालालाई गत हप्ता दिल्ली पठाएको थियो ।
यसबीच राष्ट्रपतिले एमाले–कांग्रेसका नेताहरुसँगको भेटमा बाबुराम सरकार स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका अनेक विषयमा अध्यादेश ल्याएर अनन्तसम्म राज्य चलाउने सोचमा पुगेको संकेत गरेका छन् ।
अब स्थिति कस्तो देखिँदैछ भने माओवादी–मधेसी गठबन्धन विघटित संविधानसभा पुनस्र्थापनातिर र अन्य दल नयाँ चुनावतिर जाने अडानमा रहने छन् । यसरी मंसिर ७ गतेका निम्ति निर्वाचन घोषणा गर्नेहरू ताजा निर्वाचनको विपक्षमा अनि घोषणाको विरोध गर्नेलाई चाहिँ निर्वाचनको पक्षमा उभ्याउने घटना भने माओवादी पार्टीको विभाजन नै बन्न पुगेको छ । पार्टी छाडेर गएकाहरुलाई संविधानसभा पुनस्र्थापना गरेर वैधानिक रुपमा नै सिध्याउने दाउमा माओवादी छ भने विपक्षी दलहरुचाहिँ माओवादी कमजोर भएको बेला निर्वाचन भएमा चार वर्षअगाडि माओवादीले चुनावद्वारा खोसेको मौजा फिर्ता गर्ने सुरमा छन् । सत्ता साझेदार मधेसीहरुचाहिँ मधेसमा मात्रै १७ वटा दलहरु देखेपछि चुनावमा जान डराउँदैछन् । संघीय मोर्चा बनाउँछु भनेर माओवादी कस्सिए पनि उसको हतियार पनि थन्किएको र फुटले कमजोर पारेको भन्ने हिसाब कांग्रेस–एमालेको देखिन्छ । यसले गर्दा बाह्र बुँदेको जग ध्वस्त भएर सहमतिको राजनीति समाप्त भई नयाँखाले भिडन्तको स्थिति देखा पर्दैछ ।
