काठमाडौं । कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपालबारे नकारात्मक टिकाटिप्पणी सुनिन थालेको छ । चर्चा हुनुपर्ने अनेक कारणमध्ये प्रम भट्टराईपत्नी हिसिला यमी पनि हुन् । अचम्म मान्नुपर्ने कारण छैन, हिसिलाकै कचकच विदेशी कूटनीतिज्ञहरुको लागि अहिले टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । नेपालस्थित युरोपियन युनियनसम्बद्ध कूटनीतिज्ञहरुको आपसी जमघटमा यस्तै तीतो पोखेका छन् । भिसाका लागि जथाभावी सिफारिस गर्ने र छिटो प्रवेशाज्ञा जारी गर्ने भन्दै हिसिलाले पटक–पटक फोन सम्पर्क गरी कचकच गरेकोमा उनीहरुले गुनासो पोखेका हुन् ।
‘हाम्रो देशमा भए निजी काममा पदको दुरुपयोग गर्दा जनस्तरबाट प्रश्न उठ्न थाल्यो भने प्रधानमन्त्री भए उनकी पत्नीले पारपाचुके माग्ने र उच्च ओहोदाधारीहरुले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने काम भइसक्थ्यो । पत्नीले गड्बड गरे बूढाले छाड्ने स्थितिसमेत बनिसक्थ्यो तर विश्वकै मानचित्रमा नेपाल भने अनौठो देश रहेछ, जहाँ लाज, शरम, नैतिकता केही नभएका मान्छेहरु शीर ठड्याएर हिँडदैछन् ।’
ती कूटनीतिज्ञहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको प्लास्टिक नोट छपाई काण्डमा दोषीमाथि कारबाही नभएकोमा समेत रिसाएका छन् । नेपालमा बाल यौनदुराचार गर्नेलाई समेत स्वदेश फर्केपछि कारबाही गर्न नछाड्ने अस्ट्रेलियाले यही नोट छपाइ प्रकरणमा दोषी ठहर गरिएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई जेल हालेको छ ।
उनीहरुले यही किसिमको कारबाहीको अपेक्षा नेपालबाट समेत गरेका थिए । सिआइएलाई यससम्बन्धी प्रतिवेदनको ढड्डा पठाएका उनीहरूले नेपालको अख्तियारमाथिसमेत शंका गरेका छन् । ६ महिनाअघि अख्तियारले चासो देखाएपश्चात् अस्ट्रेलियाले प्रतिवेदन पठाइदिएको थियो । नेपालको लथालिंग चाला देखेर उनीहरुले प्रश्न गरेका छन्, ‘कतै नेपालको अख्तियार आफैं पैसा खाएर भ्रस्टाचारीहरुलाई उम्काउने त गर्दैन ?’ यस्तो भ्रस्ट देशसँग अपराधसँग सम्बन्धित सूचनाको के साझेदारी गर्नु भन्दै उनीहरुले दिक्दारी व्यक्त गरेका छन् ।
हुन पनि हो, यो देशमा अहिले सरकार कामचलाउ छ, संवैधानिक निकाय रिक्त छ, बजेट, ब्युरोक्रेसी जताततै लथालिंग छ । भारतसँगको व्यापार घाटा २४० अरब छ, त्यही देशमा एक वर्षदेखि राजदूत नियुक्त हुन सकेको छैन । संसद छैन, जिविस, गाविस, नगरपालिका विगत १३ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा छन् । सरकारी वायुसेवा निगम लङ्गडो छ, बिजुलीमा लोडसेडिङ छ, आयल निगम तेल ल्याउन सक्दैन, कृषि सामग्री केन्द्र मल ल्याउन असक्षम छ, मोबाइल छ, काम गर्दैन, के–केमा मात्रै गुनासो गर्ने ? आशा गर्ने ठाउँ कहीँ, कतै छैन । देश नै डिप्रेसनमा छ, जनता डिप्रेसनमा छन् । यस्तो देशमा विधिको शासनको के अपेक्षा गर्नु, को बाट गर्नु ?
