नोट अफ डिसेन्ट
 
मरेकालाई नब्यूँझाऊँ महामहिम !
– प्रदीप गिरी
 
म पनि विघटित संविधानसभाको निर्वाचित सभासद् थिए“ र चार वर्ष भत्ता खाएँ । शासकीय स्वरूप समितिको सदस्य थिए“ । समितिमा शासकीय स्वरूपसम्बन्धी ३ प्रस्ताव पेस भएका थिए । माओवादीको एउटा प्रस्ताव थियो भने कांग्रेस र एमालेले पुरानै संसदीय ढर्रालाई फेरबदल गरेको प्रस्ताव ल्याएका थिए । अर्को प्रस्ताव हामी कांग्रेसका २५ जना सभासद्ले ल्याएका थिया“ै, समाजवादी स्वरूपको जसमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने थियो । माओवादी अडानमा टसमस भएन । उसले भियतनाम र कम्बोडियाको जस्तो शासकीय स्वरूपको प्रस्ताव ल्याउन चाहेको थियो । हामीले संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिएका थियौ“ । प्रमको अधिकार पनि सीमित हुनुपर्छ र धेरै अधिकार तल्लो कमिटीमा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो ।

गाविस अध्यक्षलाई मात्रै शक्तिशाली बनाएर हु“दैन, त्यहा“ रहेका अन्य सबै निकायलाई शक्तिशाली बनाइनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । माओवादीले अडान नछाड्नु र सरकारले अडान कायमै राख्नु अनि अरू दलले पनि एकोहोरो माओवादीको विरोध गर्नमै समय खर्चनुले साझा संविधान बन्न नसकेको हो । सारमा जनताभन्दा आ–आºना पार्टीका लागि संविधान बनाउने होडबाजीका कारण मुलुकले संविधानसभाबाट संविधान पाउन नसकेको हो । हुन पनि आफूखुसी संविधान ल्याउन पा“च÷दश नेताले संविधान लेखिसकेका थिए तर जे भयो, राम्रो भयो, त्यो संविधान आउन पाएन ।

मलाई संविधानसभा विघटन भएकामा कुनै दुःख लागेको छैन । र, अब मरेको संविधानसभा पुनःस्थापनाको औचित्य पनि छैन । त्यो एकदमै मूर्ख काम हो । नसुहाउने र अलोकप्रिय काम हो । यदि, दलहरूले यसो गरे भने उनीहरूको स्थानीयस्तरमा पकड सबै गुम्नेछ । उनीहरू कमजोर हुनेछन् । भारतमा रामदेव र अन्ना हजारेहरूले सत्तालाई हल्लाउन सक्नु पनि दलहरूको पकड कमजोर भएकैले हो । मरेको संविधानसभालाई ब्यु“ताउनु देशमा अझै १० वर्ष चुनाव हुन नदिनु हो । सीमित व्यक्तिले लेखेको संविधानलाई पारित गराउनका लागि ब्यु“ताउन लागिएको हो । दलहरूले काम देखाउनका लागि यसो गर्न लागेका हुन् । संविधानबारे आठ÷दश जनाले मात्रै थाहा पाएर हुन्छ ? नपढेका जनताले थाहा पाउनुपर्दैन ? एक थान संविधान ºया“क्नकै लागि जनतालाई वेबकुफ बनाउन मिल्छ ? जबर्जस्ती संविधान ल्याए, जनताले जलाइदिन्छन्, उपेन्द्र यादवहरूले जलाएजस्तो ।

धेरै भयो भागबन्डामा मुलुक चलाएको । सांसदको भागबन्डा, रजिस्ट्रार, रेक्टरको भागबन्डा, कहा“ छैन भागबन्डा, अब त फलानो प्रहरी थाना कांग्रेसको, फलानो माओवादीको र फलानो एमालेको भन्ने बेला आइसकेको छ । यसैले सहमतिका नाममा भागबन्डामा मुलुक चल्न सक्दैन । नभए त अब थाना, चौकी, अदालत, सबै भागबन्डा लगाउनुपर्ने दिन आउनेछ । (केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेस तथा राजनीतिक विश्लेषक)

प्राप्त प्रतिक्रियाहरु ( 0 )
  यसमा तपाईको प्रतिक्रिया
(रोमनबाट युनिकोड नेपालीमा लेख्नुहोस्)
नाम
ठेगाना:
इमेल:  (इमेल गोप्य राखिनेछ)
प्रतिक्रिया
 
MEMBER LOGIN
Login
Password
 
  समाचार अपडेट
नाति खेलाउँदै प्रचण्ड डाँडातिर
उतैको कुराले लाजिम्पाटमा उल्कापात
पत्रकारका नाममा अनेकन परिपञ्च
'कलंकको टीका' भन्दै सिंहदरबारमा कचकच
'हाम्रो-हाम्रो' भनिँदा मान्यज्यू हैरान