काठमाडौं । राजधानीको भृकुटीमण्डपमा आयोजित सातौं विस्तारित बैठकबाट एमाओवादीले औपचारिक रूपमै दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशा छाडेर ‘ऐतिहासिक फड्को मार्ने’ संकेत देखाएको छ । चिनियाँ मोडेलको जनयुद्धको जगमा टेकेर नेपालमा क्रान्ति सफल बनाउन नसकिने निष्कर्षसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले हिजोको बैठकमा पेश गरेपछि अब एमाओवादी क्रान्तिको सिद्धान्तको हिसाबले ‘माओवादी’ रहेन । ०४६ साल भदौमा आयोजित चौथो महाधिवेशनबाट तत्कालीन नेकपा(माले) ले नौलो जनवादी कार्यदिशा परिवर्तन गरेजस्तै मोडमा एमाओवादीको सातौं विस्तारित बैठक आइपुगेको छ ।
सूत्रहरूका अनुसार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हिजो विस्तारित बैठकमा पढेको ‘पार्टी र क्रान्तिका लागि उत्पन्न संकट र सर्वहारावर्गको आगामी कार्यभार’ शीर्षकको दस्ताबेजमा डा. बाबुराम भट्टराईको लाइनको स्पष्ट प्रभाव देखिएको छ । त्यसो त डा. भट्टराईले आफ्न निकटस्थहरुसित प्रष्टै भनिसकेका छन्, वैद्य समूह पार्टीबाट अलग भइसकेपछि प्रचण्डले राजनीतिक रूपमा यताउता गर्ने स्थिति सकिएको छ र अब आफ्नो विचारसमूहको राजनीतिक लाइन नै माओवादीको मूलधार बन्न पुगेको छ ।
वैद्यसमूहले पार्टी फुटाएपछि प्रचण्डले एमाओवादीभित्र गुटहरुको अन्त्य गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । प्रचण्डको संकेत उपाध्यक्षद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि लक्षित थियो । गुटको अन्त्य गर्ने भनिसकेपछि प्रचण्डले नारायणकाजी र बाबुरामसँग छलफल चलाए ।
साथै, विस्तारित बैठक नजिकै आएपछि पदाधिकारी बैठकमा गुटहरु अन्त्य गर्नेबारे प्रचण्ड, बाबुराम र प्रकाशवीच गम्भीर बहस भयो । बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले राखेका शर्त र नारायणकाजी श्रेष्ठका शर्त भने बेग्लाबेग्लै थिए । डा. भट्टराईले साम्राज्यवादको मूल्यांकनको प्रश्न, राष्ट्रिय परिस्थिति र आगामी क्रान्तिको कार्यदिशा, विगतका कमी कमजोरीको समीक्षा, वैद्य समूहलाई हेर्ने दृष्टिकोण र कार्यकर्ताको व्यवस्थापनबारे दस्तावेजमा आफ्ना विचार समेटिएको खण्डमा अलग दस्तावेज नल्याउने बताएका थिए । संगठनात्मक प्रश्नमा कसैमाथि पनि उत्पीडन गरिन नहुने माग भट्टराईको थियो । अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजीले भारतलाई प्रधान दुश्मन किटानी गर्नुपर्ने विषयलाई गुट अन्त्य गर्ने महत्वपूर्ण आधारका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
भारतबारे तीनथरी बुझाइ
भारतलाई हेर्नेबारे माओवादीको पदाधिकारी बैठकमा मूलतः तीनवटा दृष्टिकोण देखिएका थिए । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विगतमा पार्टी सानो भएका बेला भण्डाफोर गर्नका लागि भारतलाई विस्तारवादी भनेजस्तो कार्यनीति अहिले अपनाउन नमिल्ने तर्क राखेका थिए भने प्रचण्डले चाँहि अहिले भारतका सम्बन्धमा मौन भएर जाऔं भनेका थिए । तर, किन मौन हुने ? मौन हुनु एउटा कुरा हो, तर वास्तविकता बताउन किन हिच्किचाउने ? प्रष्ट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने डा भट्टराईको तर्क थियो । विगतमा मुखमा शान्ति पेटमा विद्रोह, मुखमा चुनाव र संविधान तर मनमा विद्रोह भनेजस्तो अस्पष्ट कुरा गर्न नहुने भट्टराईको तर्क थियो । अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतीय हस्तक्षेप व्यापक हुँदै गएकाले प्रस्ट रूपमा दस्ताबेजमा उसलाई दुश्मन किटानी गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । आफैं परराष्ट्रमन्त्री भएर पनि सानो पार्टीमा हुँदाजस्तो पुरानै मानसिकतामा लाग्न नहुने तर्क भट्टराईले नारायणकाजीसमक्ष गरेका थिए । ‘प्रकाशजी किन यसरी भारतलाई शत्रु किटान गर्न कस्सिनुभएको हो भन्ने आफूले बुझ्न नसकेको’ भट्टराईको तर्क थियो ।
पदाधिकारीको बैठकले दिएको गाइड लाइनअनुसार प्रचण्डले तयार पारेको दस्तावेजमा भारतको प्रश्नमा प्रचण्ड आफूतिरभन्दा बाबुरामतिर ढल्किएको पाएपछि नारायणकाजी असन्तुष्ट देखिएका हुन् भने बाबुरामपक्ष प्रसन्न देखिएको हो ।
आधा जनवाद आइसकेको विश्लेषण
जनयुद्ध असफल भए पनि क्रान्ति आधा सकिइसकेको र अबको क्रान्ति चिनियाँ मोडेलको जनयुद्धका जगमा टेकेर नभई सदन, सडक र सरकारको माध्यमबाट पनि गर्न सकिने नयाँ विधि बाबुराम र प्रचण्डले सुझाएका छन् । तर, त्यो क्रान्ति पुरानो प्रकारको जनवादी नभएर एकैचोटि समाजवादको नजिक हुने तर्क गरिएको छ । यसलाई अहिल्यै सबै स्पष्ट पारेर जाने या महाधिवेशनमा विस्तृत छलफल गर्ने भन्नेबारेमा प्रचण्ड र बाबुरामवीच आन्तरिक सल्लाह भएपछि दस्तावेज ल्याइएको बुझिएको छ । एमाओवादीको क्रान्तिको मोडेलसम्बन्धी यो विश्लेषणले उनीहरूले भन्दै आएको दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशालाई स्वतः छाडेको छ । अब एमाओवादीको लाइन मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादसित मिल्दोजुल्दो देखिएको छ । साथै दक्षिण अमेरिकाको शान्तिपूर्ण आर्थिक विकासमार्फत् समाजवादतिर जान सकिने चुनाबी मोडेलको विशेषता पनि यसमा समेटिएको छ । उता असारको पहिलोसाता सम्पन्न वैद्य पक्षको बौद्ध भेलाले चाहिँ ‘जनयुद्धको जगमा टेकेर जनविद्रोह गर्ने’ लाइन पारित गरेको छ ।
वैद्यपक्ष जडसूत्रीय सुधारवादी
वैद्यपक्ष पार्टीबाट हटिसकेपछि पनि त्यो समूहलाई कसरी हेर्ने र उसलाई कसरी विश्लेषण गर्ने भन्ने बारेमा प्रचण्ड र बाबुराम पक्षवीच दस्तावेज लेख्नुभन्दा पहिले निकै छलफल चलेको थियो । विगतमा वैद्यप्रति पटक–पटक उदार भएको आरोप प्रचण्डमाथि लागेको थियो भने अब पनि वैद्यका बारेमा भ्रम राख्न नहुने भन्दै दस्तावेजमा वैद्य समूहको मूल प्रवृत्ति ‘कुरामा क्रान्तिकारी र व्यवहारमा सुधारवादी’रहेको दस्तावेजमा विश्लेषण गरिएको छ । तर, वैद्यसमूहभित्र छापामार युद्धमा फर्किन चाहने सहायक प्रवृत्ति पनि रहेको तर त्यो बाटोले नेपालमा क्रान्ति सफल नहुने उल्लेख छ ।
महाधिवेशन आयोजक समितिबारे विवाद
विस्तारित बैठकपूर्व बसेको हेडक्र्वाटरको बैठकमा महाधिवेशन कहिले गर्ने र वैद्यपक्ष बाहिएपछि खाली रहेका पदहरु यही विस्तारित बैठकबाट पूर्ति गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे पनि नेताहरुवीच विवाद देखिएको स्रोत बताउँछ । केन्द्रदेखि तलसम्म महाधिवेशन, राज्य अधिवेशन एवं जिल्ला अधिवेशन आयोजक समितिहरु बनाएर महाधिवेशनकेन्द्रित भई अगाडि बढ्नुपर्ने माग भट्टराईपक्षले गरेको र महाधिवेशनअघि रिक्त स्थान पूर्ति गर्न खोज्दा पदीय झगडा चर्किने सल्लाह अध्यक्षलाई दिइएपछि प्रचण्डले सोहीअनुसारको दस्तावेज तयार पारेको स्रोत बताउँछ ।
गुट यथावत्
प्रचण्डले गुट मास्ने भनेपनि राजनीतिक लाइन मिलेको र तत्काल फरकमत ल्याउँदा वैद्यपक्ष खुशी हुने भएकाले मात्रै बाबुराम पक्षले विस्तारित बैठकमा अलग दस्तावेज नल्याएको हो । तर, संगठनको मामिलामा बाबुराम पक्षले प्रचण्डपक्षीय पेलान र उत्पीडन अन्त्य हुनुपर्ने माग अझै गरिरहेको छ भने आर्थिक पारदर्शिताको कुरा पनि उठाएको छ । नारायणकाजीले गुट अन्त्यको घोषणा गरे पनि ‘भारतलाई हेर्नेबारे’ फरकपन देखाएकै छन् । यसरी ठूला गुटहरु अल्पकालीन युद्धविरामका लागि तयार देखिएकै बेला राम कार्की र स्वनाम साथीले फरक विचार प्रस्तुत गरेर अरु गुट जन्माएका छन् भने गोप्य स्रोतबाट जनआस्थाले पाएको जानकारीअनुसार मधेसका केही नेताले पनि विस्तारित बैठकमा भिन्न मत ल्याएका छन् । यता पार्टीले मधेसी, जनजाति, महिला र दलितलाई समेट्नका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने र प्रत्येक कमिटीमा कोटा प्रणाली ल्याउने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
