धरहरा, बालाजु पार्कलगायत स्थलको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको साइड वाकर्स नामक कम्पनीमा युनिटीको ६ करोड सेयरको विषयलाई लिएर यो स्थिति निम्तिएको हो । युनिटीका तर्फबाट काशीराम गुरुङले साइड वाकर्सको सेयर रकम ०६७ वैशाख ७ गते धनप्रसाद गुरुङका नाममा बिक्री लिखित गरे । तर, त्यससँगै राज्यले युनिटीसहितका अन्य नेटवर्किङ व्यवसायमाथि कारबाही प्रक्रिया थाल्यो । उसका सबै सम्पत्ति रोक्का भयो । बिक्री लिखतको कागज हुँदाहुँदै पनि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले त्यसलाई अभिलेख गरेन । तर, त्यसबेला अभिलेख नभएको त्यही विषयलाई अभिलेख गराउनका लागि हाल कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा निमित्त रजिस्ट्रारका रूपमा रहेका केशवबहादुर थापा निकै जोडसँग लागिपरेका छन् । त्यहाँका सहायक रजिस्ट्रारहरूले एकातिर सर्वसाधारणको रकमसँग सम्बन्धित विषय, अर्कातिर तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले युनिटीलाई सहयोग गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्ने निर्देशन दिएका कारण निमित्त रजिस्ट्रारको दबाब स्वीकार गरिरहेका छैनन् ।

स्रोतका अनुसार, युनिटीको उक्त सेयर बिक्री लिखतलाई अभिलेख गरिदिए निमित्त रजिस्ट्रार थापाले प्रतिसहायक रजिस्ट्रार पाँच लाखसम्म आउने लोभ देखाइरहेका छन् । थापाले यसअघि सहसचिव लवराज श्रेष्ठ रजिस्ट्रार कार्यालयको प्रमुख छँदादेखि उनी बिदामा बसेका बेला नै चोरबाटोबाट यो काम गर्न चाहेका थिए । तर, कार्यालय प्रमुखले नभनी अन्य रजिस्ट्रार सही गर्न तयार नहुँदा उनको प्रयास विफल हुँदै आएको थियो । श्रेष्ठ त्यहाँबाट सरुवा भएपछि कानुनका उपसचिव थापा निमित्त भए । र, त्यसयता उनले यो काम फत्ते गराउन अनेक प्रपञ्च रच्दै छन् । अहिले त्यहाँ रहेका सात सह–रजिस्ट्रारमध्ये थापाको प्रलोभनलाई सबैले इन्कार गर्दै आएका छन् । उता, साइड वाकर्सको समस्या भने अर्कै छ । उसले लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाअन्तर्गत ठूलो रकमको व्यवस्थापन जिम्मेवारी पाउन लागेको छ । तर, सरकारी अभिलेखमा अझै पनि युनिटीको लगानी देखिने कारण उसका सबै कारोबार ठप्प छ । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसार सरकारी अभिलेखमा युनिटीको लगानी साइड वाकर्समा देखिएका कारण त्यसबाट पनि सर्वसाधारणको रकम असुल गराउने अर्थ लाग्न सक्छ । साइड वाकर्स कस्तो समस्यामा छ भने, युनिटीले ०६७ वैशाखमा गरेको बिक्री लिखतबाटै युनिटीलाई फर्काउनुपर्ने रकम फर्काइसकेको छ । जब कि कानुनतः त्यो फर्किएको देखिँदैन ।

सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसारै ललितपुर प्रहरी परिसरले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र लेखी युनिटीको लगानी रहेका कम्पनीको नाम तोकेरै ती कम्पनीका सेयर कतै नामसारी नगर्नू भन्ने अनुरोध गरेको थियो । तर, निमित्त रजिस्ट्रार थापाले ०६८ असोज २९ गते ललितपुर प्रहरीकै अर्को पत्र ल्याएका छन्, जसमा युनिटीका कारोबार फुकुवाको कुरा उल्लेख छ । प्रहरीको उक्त पत्र नै बद्नियतपूर्ण रहेको त्यहाँका सह–रजिस्ट्रार बताउँछन् । उनले प्रहरीको त्यही फुकुवा पत्र देखाएर युनिटीको काम पन्छाउने जिकिर गरिरहेका छन् । ०६७ सालमा युनिटी प्रकरण चर्किएका कारण अभिलेख नभएको विषयलाई त्यो मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अहिले अभिलेख गर्दा कानुनी, व्यावहारिक र प्रशासनिक झन्झट आउने अन्य कर्मचारीको दाबी छ । तर, थापाचाहिँ सबै कुरा मिल्छ भन्दै दबाब दिइरहेका छन् । जब कि, युनिटी र त्यस्ता अनेकन नेटवर्क व्यवसायका विषयमा राजस्व अनुसन्धानको कारबाही प्रक्रिया टुंगिएको छैन । युनिटी स्वामित्वका र तिनका सञ्चालकका चल–अचल सम्पत्ति सबै रोक्का छन् ।