छिमेकी मुलुक भारतका २८ वटा राज्यमध्ये धेरै राज्यको नामको आधार जातीय पहिचानलाई बनाइएको छ । जातीय पहिचानलाई आधार बनाएर नामकरण गर्नै हुँदैन भन्ने होइन तर के कुरा बुझ्नुप¥यो भने तमिलनाडुको कुल जनसंख्यामध्ये ८९.५३ प्रतिशत तमिल छन् । त्यसैगरी, मिजोरममा ८७ प्रतिशत मिजो छन् र ती राज्यको नामले त्यहा“का बासिन्दाको पहिचान बोकेको छ । तर, के कोसीपूर्वका ९ जिल्लालाई लिम्बुवान भन्न मिल्छ ? जहाँको कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत पनि लिम्बू छैनन् † यदि, त्यसलाई लिम्बुवान नै भन्ने हो भने त्यहा“ रहेका ९० प्रतिशत जातजातिको पहिचान कहाँ गयो ? त्यहाँ लिम्बूभन्दा धेरै गुणा बढी बाहुन–क्षत्री छन्, त्यसलाई खस–आर्य प्रदेश किन नभन्ने ? नेपालको कुल जनसंख्याको लगभग ३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका राईलाई छुट्टै राज्य दिने हो भने लगभग १६ प्रतिशतमा रहेका क्षत्री र १३ प्रतिशतमा रहेका बाहुनलाई राज्य दिनुपर्छ कि पर्दैन ? १.५ प्रतिशतको संख्यामा रहेका लिम्बूलाई जातीय नामको राज्यको हैसियत दिने हो भने ४ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको यादवलाई किन नदिने राज्य, यादव प्रदेशका रूपमा ?

भारतको नागाल्यान्डमा ८२ प्रतिशतभन्दा बढी नागा छन् तर एक दशकअघिसम्म ५७ प्रतिशतमा रहेका आसामी लगभग ५० प्रतिशतमा झर्नेबित्तिकै आसामलाई आसाम भन्न नहुने माग बढ्न सुरु भइसकेको छ । कसले देखाउन सक्छ नेपालभित्र राज्य बनाउन मिल्ने त्यस्तो भू–भाग (क्षेत्र) जहाँ ५० प्रतिशतभन्दा बढी कुनै एक जातविशेषको बसोवास होस् ! जातिलाई नाम होइन, अधिकार र अवसर दिइनु आजको खाँचो हो । जातीय मात्र होइन, भाषिक आधारमै हेर्ने हो भने पनि भाषिक पहिचानलाई राज्यको नामकरणको आधार बनाउन मिल्ने गरी कुनै भाषागत क्षेत्र देखि“दैन । भारतको मणिपुरमा प्रायः सबैले मणिपुरे बोल्छन् भने महाराष्ट्रमा मराठी नै सार्वजनिक जीवनको भाषा हो । कर्नाटकको ६५ प्रतिशत जनसंख्याले कन्नड भाषा बोल्छ भने गुजरातमा ७१ प्रतिशतले गुजराती बोल्छन् । आन्ध्र प्रदेशमा ५६.७५ प्रतिशतले तेलगु भाषा बोले पनि त्यसलाई तेलगु प्रदेश भनिएको छैन न त उनीहरूले आन्ध्र प्रदेशको नाम बदलेर तेलगु प्रदेश बनाउनुपर्ने माग नै राखेका छन् ।

जातीय आधारमा राज्य छुट्याउँदाको दुर्दशा हेर्ने हो भने इथियोपियालाई हेरे हुन्छ । सन् १९९१ मा माक्र्सवादी सैनिक शासन ढलेपछि जातीय आधारमा टुक्रा–टुक्रा भएको इथियोपियाका जातीय संघहरूका कारण त्यो देश कहिल्यै माथि उठ्न नसक्ने गरी चरम संकटमा फसेको छ । आºनो जातीय राज्य बनेपछि त्यहा“ केन्द्र सरकारले पठाएका सरकारी कर्मचारीसमेत लखेटेर स्थानीय जातीय समूहले आºनै जातका मान्छेलाई नियुक्त गरेका छन् । त्यो मुलुकको दक्षिणी भागमा बहुजातीय बसोवास भएको क्षेत्र जस्तै याम्बेला, बेनिसागुल–गुभुज र हरारमा जातीय भिडन्त जारी छ । त्यसैगरी टिग्रे, अम्हारा, ओरोमो र सोमालीजस्ता एकल राज्यमा बस्ने अन्य जातका मानिसमाथि भएको शोषणको कुरा गरिसाध्य छैन । त्यहाँ नयाँ अल्पसंख्यक देखा परेका छन् भने उनीहरूको पहिचानको कुरै छैन । यदि, नेपालमा पनि त्यस्तै गरी जाति विशेषको नाममा राज्य घोषणा गरियो भने त्यहाँ बसोवास गर्ने अन्य जातिको अवस्था के हुने ? पहिचान पाएकाहरू भन्दा नपाएकाहरूको जनसंख्या बढी हुन्छ ।