वैद्य समूह एमाओवादीबाट टुक्रिएपछि बाबुराम सरकारसँग बहुमत छैन । प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन, उपप्रधानमन्त्रीको पार्टीसमेत फुटेका कारण हालको सरकारले बहुमतको दाबी गर्ने अधिकार नै सकिएको छ न त एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग आफूलाई मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता दाबी गर्ने आधार छ । यसरी विघटित संसद्कै गणितअनुसार पनि हालको सरकार अल्पमतमा पर्ने भएपछि अन्योलग्रस्त अवस्थाबाट मुलुकलाई निकास दिन राष्ट्रपतिले सक्रिय बन्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्न थालेको संकेत मिलेको छ ।

शीतलनिवास स्रोतका अनुसार आगामी साउन ९–१० गतेतिर राष्ट्रपतिले बाबुराम भट्टराईलाई पुरानो संसद्का आधारमा बहुमत सिद्ध गर्न पुर्जी काट्ने योजना बनाइरहेका छन् । त्यसो त आज–भोलि नै पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्थे तर निर्वाचन आयोगले साउन ७ गतेसम्म निर्वाचनका लागि सहज वातावरण बनाउन नियम, कानुन र संविधानमा संशोधनको समय–सीमा तोकेकाले त्यो समयसम्म कुर्नुपर्ने भएको हो । यसअघि नै उनले प्रधानमन्त्रीलाई हालको जस्तो अवस्था लामो समयसम्म नलम्ब्याउन (जारी नराख्न) निर्देशन दिइसकेका छन् भने अबको पत्रमा चाहि“ औपचारिक रूपमै सबै दलको सहमति लिएर आउन आदेश दिन लागेका हुन् । संविधानको संरक्षकका हैसियतले उनले धारा ३८ (१) बमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव आह्वान गर्ने गरी आºनो अभिभावकत्व पूरा गर्ने सोच बनाएको स्रोतको दाबी छ ।

बेला नपुग्दै संविधानसभा विघटन गराएर मुलुकलाई संवैधानिक शून्यतामा पु¥याउने बाबुरामको कदमप्रति सुरुदेखि नै असन्तुष्ट रहँदै आएका राष्ट्रपतिले अस्ति सोमबार घुमाउरो भाषामा बाबुरामद्वारा सार्वजनिक धम्की पाएपछि ठोस कदम चाल्ने तयारी गरेका हुन् । जेठ १४ बिहान राष्ट्रपतिसँगको भेटमा बाबुरामले ‘अब चुनावमा जानुको विकल्प छैन’ भनेका थिए । राष्ट्रपतिले त्यसैबेला ‘त्यसो नगर्नुस्’ भनी सम्झाए । तर, राति ११ः२५ मा निर्वाचन आयोगको समेत सहमति लिएर आएको भन्दै प्रम भट्टराई मुख्यसचिव र पत्नी हिसिलाको साथ राष्ट्रपतिभवन पुगे । शीतलनिवासको कोठा नं. २०८ मा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट पेस गरिएको बोधार्थ पत्र राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव वामनप्रसाद न्यौपानेले बुझ्न खोज्दा नै राष्ट्रपतिले उनलाई ‘त्यो चिठ्ठी नबुझ्नुस्, संविधानसभा विघटन भएको जानकारी यिनले होइन, मलाई १२ बजेपछि सभामुखले दिने हो’ भनेका थिए । उनले त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्रीलाई ‘यो ठीक भएन, संविधान जारी नगरी संविधानसभा विघटन गर्नु राम्रो होइन’ भन्दै असहमति जनाएका थिए ।

स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले आपत्ति जनाएपछि हिसिलाचाहि“ ‘ल अब जाऊँ, अर्को मिटिङ छ’ भन्दै हतार गर्न थालिन् । हिसिलाले हि“ड्न कर गरेपछि आºनो कदमको साक्षीकिनारा राख्न आफूसँगै लिएर गएका मधेसी मन्त्रीहरू बसेको २०१ नं. कोठामा बाबुराम पसे । प्रधानमन्त्रीसँगै जसो गएका राष्ट्रपतिले त्यहाँ बसेका मधेसी मन्त्रीको पनि सातो लिए, ‘के ग¥या यस्तो, तपाईंहरूले ?’ यसरी पनि पार लाग्छ ? भोलिदेखि तपाईंहरू कामचलाउ हुनुभो, यो कुरा याद राख्नोस् ।’ तर मधेसी मन्त्रीहरू कोही बोलेनन् । यसरी राष्ट्रपतिले सुरुदेखि नै चेतावनी दिइरहेका थिए, प्रधानमन्त्रीलाई । तर, उपयुक्त आधारको अभावमा मात्र चुप लागेकामा अब आधार खोज्दै छन् । विजय गच्छदारको पार्टी विभाजनपछि बनेको नयाँ पार्टीलाई शरत्सिंह भण्डारीले आज–भोलि नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्दै छन् । राष्ट्रपति एमाओवादीबाट अलग भएको वैद्य समूहले पनि औपचारिक रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहनामा छन् ।

रामवरण यादवको यो चाहना बाबुरामलाई कस्न सजिलो हुने भएर मात्र प्रकट भएकोचाहि“ होइन । उनको के विश्लेषण छ भने, यसो गर्दा ‘कतै उनीहरू फेरि जंगल पो जाने हुन् कि भन्ने शंका र त्रास’ निवारण हुने थियो भने मदन भण्डारीले मनमोहनलाई अध्यक्ष बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय जनमत जुटाएझ“ै माओवादी जनयुद्धका कारण १० वर्षसम्म आजित मध्यम वर्ग पनि वैद्य समूह निर्वाचन आयोगमा दर्ता भए शान्तिप्रति आश्वस्त हुने थियो । उता, दक्षिणको छिमेकीचाहि“ बाबुरामलाई अझै केही समय टिकाउने योजनामा रहेको बुझिएको छ । त्यसो त दक्षिणले नेपालको संविधानसभा अन्त्य भएको हेर्न चाहेको नै दुई वर्ष नाघिसक्यो । पहिलोपटक संविधानसभाको म्याद थप्न कसरत भइरहेका बेला त्यसको आयु सक्ने योजनामा त्यतातिरका मान्छेले गरेको दौडधुपबारे नेपालका सबै शीर्ष तहका राजनीतिज्ञलाई राम्ररी थाहा छ ।

यसैबीच, के पनि शंका गर्न थालिएको छ भने कतै प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिको पद देखाएर लोभ्याउँदै संविधानसभा विघटनका लागि भारतले नै हौस्याएको त होइन ? एक तीर दो निशाना भनेझ“ै यस्तो शंका किन सुरु भयो भने संविधानसभा माओवादीकै हातबाट भंग भयो र लगत्तै पार्टी पनि फुट्यो । यो सब कुरा बाबुरामलाई टिकाएर दक्षिणको विश्वास जित्न खोज्दा प्रचण्डको भागमा आइलागेको हो । भारत एमाओवादी फुटाएर त्यसलाई सही आकारमा ल्याउन पहिलेदेखि नै लालायित थियो । आºना ‘यस मेन’ का रूपमा भारतले चलाउँदै आएका मधेसी नेताले पनि प्रचण्डलाई पार्टी विभाजनकै लागि हौस्याएको अनुमान गरिएको छ । यसो गर्दा आफ“ै फुटेर १७ टुक्रामा बाँडिएको मधेसी दललाई पनि आगामी निर्वाचनमा माओवादीको सामना गर्न सहज हुन्छ । तर, भारतको उक्साहटमा लागेर राष्ट्रपति बन्ने सपना बुन्दै संविधानसभा भंग गर्ने प्रचण्ड भने अन्ततः हिस्स पर्ने देखिन्छ ।

संविधान नवनीकन कुनै विधि टुंगो लाग्दैन र विधि नतोकी निर्वाचन हुँदैन । निर्वाचन नै नभएपछि राष्ट्रपति कसरी बन्ने ? आºनो पुरानो तर अधुरो इच्छा पूरा गर्न प्रचण्डले जति ठूलो जुवा खेले पनि अन्ततः हार हुने र सर्वस्व गुमाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनसक्छ भन्ने तर्क पनि माओवादी पार्टीभित्रै गाइँगुइँ चल्न थालेको छ । प्रचण्डका पछिल्ला कदम हरेर उनी विदेशीको चक्रब्युहमा परेको विश्लेषण नेपालीले मात्र होइन, विदेशी पत्रकारले समेत गर्न थालेका छन् । केही दिनअघि प्रचण्डसँग अन्तर्वार्ता लिन गएका एकजना गोरा पत्रकारले सोधे, ‘तपाईं विदेशीको चक्रब्युहमा त फस्नुभएन अध्यक्षज्यू ?’